‘महसूल’च्या बदल्यांतील भ्रष्टाचार यापुढे बंद ! वशिलेबाजी – शिफारशी चालणार नाहीत – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल विभागाच्या राज्यस्तरीय क्रीडा आणि सांस्कृतिक स्पर्धांच्या उद्घाटन सोहळ्याकडे गेल्या शुक्रवारी पाठ फिरवणारे या विभागाचे प्रमुख बावनकुळे तसेच जिल्ह्याचे पालकत्त्व सांभाळणारे अतुल मोरेश्वर सावे हे दोनही मंत्री स्पर्धेच्या समारोपास मात्र आवर्जुन हजर राहिले. रविवारी रात्री संपन्न झालेल्या समारोप समारंभात अध्यक्षस्थानाहून बोलताना बावनकुळे यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सचोटीची, कार्यक्षमतेची तसेच गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण कामांची ऊर्जा देतानाच कोतवालापासून अपर जिल्हाधिकार्‍यापर्यंतच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न तसेच त्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्याची ग्वाही आपल्या सविस्तर भाषणात दिली.

महसूल विभागात माझ्याच कार्यालयात तब्बल १२ हजार प्रकरणे निर्णयासाठी पडून आहेत. रोज शंभर सुनावण्या घेतल्या, तरी आपण सर्वांना न्याय देऊ शकणार नाही, असे नमूद करून यापुढे सर्व महसुली कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्राचा वापर करून लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी प्रथमच सांगितले. राज्याच्या वाळू धोरणात आमुलाग्र बदल केले जाणार असून हा विषय आम्ही सार्वजनिक अधिक्षेत्रांत टाकला आहे. त्याचे चांगले परिणाम पुढील काळात दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

समारोप समारंभात अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संघटनांकडून आलेल्या वेगवेगळ्या निवेदनांची नोंद घेताना महसूलमंत्र्यांनी काही बाबी स्पष्ट केल्या. अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे निलंबन किंवा त्यांची वेतनवाढ थांबविणे, असे प्रस्ताव आपल्यापर्यंत येऊच नयेत. बदली किंवा बढती या कामांसाठी संबंधितांना मंत्रालयात चकरा मारण्याची वेळच येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करून चांगले काम तर चांगल्या ठिकाणी नेमणूक हे धोरण त्यांनी स्पष्ट केले. अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे मेरिट पाहूनच बदल्या होतील. शिफारशी आणि वशिला चालणार नाही. यापुढे भ्रष्टाचार बंद, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

मराठवाड्यात आणखी एक आयुक्तालय

महसूल विभागाचा कारभार गतिमान करण्यासाठी आपल्याकडे वेगवेगळे प्रस्ताव आलेले आहेत, हे सांगताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात अपर तहसीलदारांची पासष्ट आणि अपर जिल्हाधिकार्‍यांची पंधरा कार्यालये वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूचित केले. मराठवाड्यात लातूर आणि नांदेडमध्ये विभागीय महसूल कार्यालय व्हावे, असाही प्रस्ताव आहे. पण एक आयुक्तालय केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्याचे मुख्यालय कोठे होणार, हे मात्र महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. या स्पर्धांच्या उद्घाटन समारंभात भाजपा खासदार अशोक चव्हाण यांनी महसूल आयुक्तालयासाठी नांदेड हे कसे योग्य आहे, याची मांडणी केली होती. पण चव्हाणांच्या त्या मांडणीचा महसूलमंत्र्यांनी साधा उल्लेखही केला नाही.