सिंचन अनुशेषग्रस्त भागावरही

सिंचन श्वेतपत्रिकेत विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी सिंचन प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ३० हजार ५४४ कोटींवर पोहोचलेली असताना अनुशेष निर्मूलनासाठी खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवणार, हे स्पष्ट न करण्यात आल्याने अनुशेषग्रस्त भागाला अजूनही बरीच प्रतीक्षा करावी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
निर्देशांक व अनुशेष समितीने ठरवून दिलेल्या राज्यातील विविध भागातील सिंचनाच्या अनुशेषापैकी १ एप्रिल २००५ अखेरचा ४ हजार ३२९ कोटी रुपयांचा  आर्थिक अनुशेष २०१० पर्यंत दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला दिले होते. २००९-१० च्या अर्थसंकल्पात ६६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातला सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष २०१० मध्येच संपुष्टात आल्याचे श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आले आहे. भौतिक अनुशेष मात्र दूर झालेला नाही. १९९४ मध्ये विदर्भाचा भौतिक अनुशेष ७ लाख ८४ हजार हेक्टर रब्बी समतूल्य होता तो २०१० पर्यंत २ लाख ५५ हजार हेक्टर कमी झाला आहे. म्हणजचे ६७ टक्के अनुशेष दूर झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमध्ये अजूनही सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. भौतिक अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार २०१०-११ मध्ये ६५० कोटी, २०११-१२ मध्ये ५०० कोटी आणि २०१२-१३ मध्ये ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, पण ती अपुरी असल्याचे दिसून आले आहे. अनुशेषग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांचा खर्च सातत्याने वाढत असताना आता नव्या सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मर्यादा आल्या आहेत. त्यासोबतच अपुरा निधी मिळत असल्याने सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधीही वाढत जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत अनुशेष निर्मूलनासाठी आवश्यक असल्याखेरीज नवीन प्रकल्प सर्वसाधारणपणे हाती घेण्यात आलेले नाहीत, असे श्वेतपत्रिकेतून सांगण्यात आले असले तरी सिंचनाच्या क्षेत्रात अनेक दशकांपासून मागास असलेल्या अमरावती विभागावर मात्र आता जलसंपदा विभागाच्या नियोजनाची वक्रदृष्टी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
शासनाने निधीच्या संदर्भात डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समतोल विकास समितीच्या अहवालाकडे बोट दाखवले आहे, पण दुसरीकडे पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजनाविषयी स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सिंचन तज्ज्ञही संभ्रमात सापडले आहेत.
विदर्भात १७ मोठय़ा प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यांची अद्यावत किंमत ३६ हजार ७५२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे प्रकल्प आताच्या खर्चात पूर्ण करण्यासाठी २३ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. हीच अवस्था मध्यम प्रकल्पांची आहे. काम सुरू असलेल्या ५२ मध्यम प्रकल्पांची अद्यावत किंमत ७ हजार ७०४ कोटी रुपये आहे. उर्वरित किंमत ४ हजार ६४ कोटी रुपये आहे. विदर्भातील सर्व प्रकल्पांमधून अजूनही ११ लाख ६४ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता गाठायची आहे.      

२५ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे काम थांबले
पश्चिम विदर्भातील अनुशेषग्रस्त भागातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. आता २५ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचा निधी थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत काही प्रकल्पांना त्यातून वगळण्यात आलेले असले तरी वर्षांनुवष्रे निधी वाटपाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन मात्र नव्या निर्णयामुळे कोलमडून पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.