खासगी व्यापाऱ्यांची पणन महासंघावर कुरघोडी

पहिल्याच दिवशी दीड हजार क्विंटल कापसाची खरेदी
पणन महासंघाची खरेदी प्रारंभ होण्यापूर्वीच हमीभावापेक्षा जादा दराने कापूस खरेदी करीत कापूस व्यापाऱ्यांनी पणन महासंघापुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
पणन महासंघ, नाफेड व सीसीआय यांच्यातील कापूस खरेदीबाबतचा वाद मंगळवारी संपुष्टात आला. कृषीमंत्री विखे पाटील यांनी धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर ११ नोव्हेंबरला वध्र्यातून खरेदीचा प्रारंभ करण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात खरेदीला अद्याप चार दिवसांचा अवकाश आहे.
हा घोळ एकीकडे सुरू असतानाच विदर्भातील खासगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी तत्परतेने सुरू करून टाकल्याचे दिसून आले आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील जाम चौरस्ता येथील सुदर्शन कॉटन उद्योगाने प्रति क्विंटल ४१०० रुपये भाव देत मंगळवारी दहा गाडय़ांची खरेदी करीत खरेदीचा श्रीगणेशा केला. हमीभावापेक्षा ३०० रुपये अधिक भाव परिसरातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच श्रीवास जिनिंग प्रेसिंग उद्योगाने त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ४१२१ रुपये प्रति क्विंटल भाव देत नऊ कापूस गाडय़ा मोजल्या. या गाडय़ा आणणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बाजार समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुधीर कोठारी यांच्या हस्ते सत्कार करीत अन्य शेतकऱ्यांनाही कापूस विक्रीस प्रोत्साहन दिले.
पहिल्याच दिवशी १५०० क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. कापसाच्या दर्जानुसार ४०२५ ते ४०७५ रुपयादरम्यान शेतकऱ्यांना भाव मिळाला आहे. पणन महासंघाच्या खरेदीचा घोळ लक्षात घेऊन जिल्हय़ातील अन्य भागांतही खासगी कापूस खरेदी चढय़ा भावाने केल्या जात आहे. हिंगणी येथील सर्वज्ञ प्रेसिंगने सव्वाचार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने ५०० क्विंटल कापूस एकाच दिवशी शेतकऱ्यांकडून उचलला.
देवळी व सेलू या भागातही चार हजारपेक्षा जास्त दर देत व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली आहे. जिल्हय़ात दोनच दिवसांत ३० हजार क्विंटलपेक्षा अधिक कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी करून टाकल्याची कबुली पणन महासंघाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कबूल केले. महासंघाचा हंगाम प्रारंभ होण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच काही अधिकाऱ्यांनी कापसाच्या अपेक्षित खरेदी आकडय़ाबाबत चाचपणी सुरू केली होती. विदर्भातील काही कापूस उत्पादक जिल्हय़ात कापसाची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे चित्र आढळून आले.
लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने या वर्षी कापसाची आवक कमीच असण्याची शक्यता अधिकारी या पाश्र्वभूमीवर व्यक्त करतात. खासगी व्यापारी खरेदीत शेतकऱ्यांना सुरुवातीलाच चांगला भाव मिळतो. नंतर मात्र मोठय़ा प्रमाणात आवक सुरू झाल्यावर त्यांचा भाव कमी होतो. अशा वेळी पणन महासंघाचाच शेतकऱ्यांना आधार असतो, अशी खरेदीबाबत महासंघाची अपेक्षा आहे.
कापूस उत्पादक भागधारक असणाऱ्या विदर्भातील सर्वच सहकारी सूतगिरण्यांनी अद्याप खरेदी सुरू केलेली नाही. सूतगिरणीच्या कर्जापोटी राज्य शासनाने वसुलीचा तगादा लावल्याने ती रक्कम प्रथम देण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी आमच्या गिरणीतर्फे खरेदी होणार नाही. औरंगाबादच्या व्यापाऱ्याकडेच आमचे सभासद शेतकरी कापूस विकतील. अशी माहिती इंदिरा सहकारी सूतगिरणीचे संचालक शेखर शेंडे यांनी दिली.
या गिरणीतर्फे दरवर्षी ५० ते ६० हजार क्विंटल कापूस खरेदी केल्या जात होता. आता हा कापूस या वर्षी प्रथमच खासगी व्यापाऱ्याकडे चांगल्या दरापोटी जाणार आहे. बापुरावजी देशमुख सहकारी सूतगिरणीची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
दोन वर्षे खरेदी ठप्प राहिल्यानंतर या वर्षी कापूस खरेदीतून महासंघास नफा मिळण्याची स्वप्ने पदाधिकाऱ्यांना पडली. मात्र, खरेदीचा घोळ व आता विलंबाचा मुहूर्त त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीच कापसाच्या बंडय़ा पळविण्याचा सपाटा लावल्याचे चित्र आहे. महासंघाकडे कापूस येणार काय, असा सध्या अनुत्तरित ठरणारा प्रश्न महासंघाच्या कार्यालयांना पडला आहे.