कापूस आणि सोयाबीनची आवक मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होताच बाजारात भाव कोसळण्यास सुरुवात झाली असून विदर्भातील सर्वच ठिकाणी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी सुरू असल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहातील बाकांवर कापूस पसरवून ठेवत सहा हजार रुपये भाव देण्याची मागणी करणारे भाजप, शिवसेनेचे नेते आता गप्प का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विदर्भात यंदाच्या खरीप हंगामात १४ लाख ७१ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. नागपूर विभागात लागवडीचे क्षेत्र सरासरीपेक्षा पन्नास टक्क्यांनी वाढले आहे. कापसाची बाजारात आवक सुरू होताच भाव कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने कपाशीच्या आधारभूत किमतीत केवळ ६० रुपयांची वाढ केली, तेव्हाच नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकाच्या किमतीत ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली असताना उत्पादन खर्चही भरून निघू शकत नसेल, तर शेती कशी करायची, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत. सध्या कापसाला चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे.
भाजप, शिवसेनाविरोधी पक्षात असताना कापसाच्या प्रश्नावरून सरकारला कोंडीत धरण्यात येत होते. २०१३ मध्ये कापसाला ६ हजार रुपये भाव द्यावा, या मागणीसाठी नागपूर येथे अधिवेशनादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपने आंदोलन केले होते, तर शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वात कापूस दिंडी काढण्यात आली होती. सरकारला त्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे, अशा प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत. कापूस उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी सीसीआयची खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
सोयाबीनची तीच स्थिती
सोयाबीनचीही हीच स्थिती असून हमी भावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकले जात आहे. सरकारने हमी भावात केवळ ५० रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या सोयाबीनला २७७५ रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव असताना एकीकडे नाफेड ही एजन्सी बारा टक्क्यांपेक्षा जास्त आद्र्रता असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास तयार नाही. सध्या विक्रीसाठी येणाऱ्या बहुतांश सोयाबीनमध्ये आद्र्रतेचे प्रमाण अधिक आहे.
शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. त्यामुळे मिळेल त्या किमतीत व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकण्यावाचून त्यांच्यासमोर पर्याय शिल् लक नाही. सोयाबीनचे उत्पादन वाढलेले पाहून व्यापाऱ्यांनीही खरेदीचे दर कमी केले आहेत.
- अमरावती विभागात एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत ३० टक्के क्षेत्रावर कापसाची तर ४० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली जाते. गेल्या दोन-तीन खरीप हंगामात सोयाबीनचा उतारा अत्यंत कमी राहत असल्याने शेतकरी पुन्हा कापसाकडे वळू लागला आहे.
- यंदा नागपूर विभागात कपाशीचा पेरा वाढला. या विभागात सरासरी लागवडीखालील ३.९२ लाख हेक्टरच्या तुलनेत ६.०९ लाख हेक्टरमध्ये कपाशीची लागवड. अमरावती विभागात ८.६२ लाख हेक्टरमध्ये म्हणजे ८० टक्के क्षेत्रात लागवड.
- अमरावती विभागात यंदा १३.१५ लाख हेक्टरवर तर नागपूर विभागात २.५१ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनचा पेरा. अनुक्रमे १६.३० लाख टन आणि २.५२ लाख टन उत्पादनाचा सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशनचा अंदाज.
- कपाशीच्या लागवडीपासून ते मशागतीपर्यंत एकरी २२ ते २५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. आज बीटी कपाशीचे क्षेत्र वाढलेले असले, तरी मोजक्या १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांनाच सरासरी १५ क्विंटलपेक्षा अधिक कापूस होत असतो. उर्वरित शेतकऱ्यांना एकरी १० ते १२ क्विंटलच उत्पादन हाती येते.
एकीकडे नाफेड किंवा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत सोयाबीनची खरेदी करताना आद्र्रतेचे कारण समोर करून शेतमाल रोखायचा आणि दुसरीकडे हमी भावापेक्षा कमी किंमत द्याल, तर गुन्हे दाखल करू, अशी धमकी द्यायची, यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. सरकार शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना संरक्षण देत आहे. सोयाबीनचा हमी भाव केवळ पन्नास रुपयांनी वाढवला. कापसाचे अर्थकारण तर पूर्णपणे कोलमडून गेले आहे. सरकारने कापसासाठी योग्य हमी भाव ठरवून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी खरेदी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. – सुनील वऱ्हाडे, सभापती, अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
मध्य प्रदेश सरकारने सर्व स्टॉक सीमा रद्द केल्या आहेत, त्याप्रमाणे राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अनेक कंपन्या जेव्हा बाजारात उतरतील तेव्हा पैसा येईल. सोयाबीनची स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांनी शेतमालाच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी महाराष्ट्रातही सहकारी तत्त्वावरील शेतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अडचणीच्या वेळी सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. – विनोद कलंत्री, अध्यक्ष, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅड इंडस्ट्रीज.
