सावंतवाडीतील मोती तलावाच्या विकासाला न्यायालयाची स्थगिती

राज्य सरोवर योजनेअंतर्गत सावंतवाडी मोती तलाव पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवर्धन करून विकसित करण्यासाठी न्यायालयाचा जैसे थे आदेश आल्याने सावंतवाडी नगरपालिका अडचणीत आली आहे. सुमारे तीन कोटींच्या या प्रकल्पाचा प्रथम टप्प्याची १ कोटी ३८ लाख ८४ हजार रुपयांची काढण्यात आलेली निविदा नगरपालिकेने स्थगित ठेवली आहे. राजमाता श्रीमंत सत्त्वशीलादेवी भोसले यांनी जैसे थे स्थगितीचा आदेश मिळविला आहे.
सावंतवाडी नगरपालिकेची मासिक सभा नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आपण राजमाता श्रीमंत सत्त्वशीलादेवी भोसले यांना भेटून विनंती करणार असल्याचे साळगावकर यांनी बोलताना सांगितले.
राज्य सरोवर योजनेअंतर्गत मोती तलाव सौंदर्यीकरण व पर्यावरणीय संवर्धनच्या कामाला निधी प्राप्त झाला होता. हा आराखडा तीन कोटी रुपयांचा होता, पण तलाव मजबुतीकरणासाठी पहिल्या टप्प्याची १ कोटी ३८ लाख ८४ हजार रुपयांची निविदा नगरपालिकेने काढली होती.
सावंतवाडी संस्थानने मोती तलावावर आपला दावा केला आहे. त्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा वरिष्टस्तर दिवाणी न्यायालयात सन १९९६ पासून दिवाणी दावा सुरू आहे. राजमाता श्रीमंत सत्त्वशीलादेवी भोसले यांनी राज्य शासन, जिल्हाधिकारी व नगरपालिका यांच्या विरोधात मोती तलावसंवर्धन कामाबाबत स्थगिती आदेश मिळावा म्हणून प्रयत्न केला होता. न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिल्याने नगरपालिकेने निविदा रद्द करून प्राप्त निधी अन्य कामासाठी मिळावा म्हणून ठराव मंजूर केला आहे.
सावंतवाडी मोती तलावाचे काम ज्या ठेकेदाराने घेतले होते त्याची बयाणा रक्कम परत देण्याचा निर्णयही नगरपालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला. नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आपण राजमातांना विनंती करणार आहोत असे बोलताना सांगितले.
सावंतवाडी पाळणेकोंड धरणावर गोडबोले टाइप गेट बसविण्याकामी मूळ अंदाजपत्रकात वाढ झाली आहे. शासनाने ६२ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. प्रत्यक्षात हे काम १ कोटी २३ लाख रुपयांपर्यंत होणार आहे. प्रत्यक्षात ६१ लाख वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. हा ठराव उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे यांनी मांडला.
नगरपालिकेकडील निरनिराळ्या दाव्यांचे कामकाज पाहण्याकरिता वकिलांचे पॅनेल नेमण्यात आले. नगरपालिका क्षेत्रामध्ये नागरी दलितवस्ती सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत अग्निशमन केंद्र बांधण्यासाठी अनुदान प्राप्त झालेले आहे. पण आरक्षित क्र. ५२ ही सरकारी जागा हस्तांतरित झालेली नसल्याने विनियोग करता आला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले.
या वेळी अ‍ॅड. सुभाष पणदूरकर, गोविंद वाडकर, उमाकांत बारंग, संजय पेडणेकर, देवेंद्र टेमकर, साक्षी कुडतरकर, शुभांगी सुकी, योगिता मिशाळ, कीर्ती बोंद्रे व अन्य नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला.