वाई:क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची १६६ एकर जमीन ताब्यात देण्याचे भाडे पट्टीच्या थकबाकीची रक्कम देवस्थानला सहा टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश दिल्याने वन विभागाला मोठा झटका बसला आहे.महाबळेश्वर येथील वेण्णा लेक परिसरातील एकूण १६६ एकर मिळकत ही वन विभागाने देवस्थान कडून १९४३ साली साठ वर्षाच्या कराराने भाडेपट्ट्यावर तात्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने घेतली होती. यावेळी झालेल्या कराराप्रमाणे मिळकतीचे वार्षिक चार आणे एकरी भाडे आणि या जमिनीतून मिळणाऱ्या फायद्यामधून ५० टक्के उत्पन्न श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानला देण्याचे मान्य केले होते. परंतू १९७५ सालापासून वन विभागाने भाडे देणे बंद केले व फायदा देखील देण्यास नकार दिला. देवस्थानने याबाबत अनेकवेळा मागणी केल्यास महाराष्ट्र खाजगी वन कायदा चा दाखला देऊन सदरची जमीन ही वन विभागाची असल्याचे दावा करत या मिळकतीवर आपला हक्क दाखवू लागले. यामुळे श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थान ट्रस्टने वन विभागाच्या विरोधात १९९६ साली उत्पन्न मिळावे यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला व २००५ साली भाडेपट्टा करार संपल्याने मिळकत ताब्यात मिळावी यासाठी वेगळा दावा दाखल केला. अखेर २७ वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर दिवाणी न्यायालयातून श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानला न्याय मिळाला व वन विभागाला मिळकत ताब्यात देण्याचे आदेश दिले तसेच उत्पन्नाबाबत देखील पूर्ण हिशोब करुन ६ टक्के व्याजासह देवस्थानला उत्पन्न देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>>VIDEO: गुणरत्न सदावर्तेंची गाडी का फोडली? मराठा आंदोलक मंगेश साबळेची पहिली प्रतिक्रिया, थेट कारण सांगितलं
याच सर्वे नंबर मध्ये वन विभागाचे दोन रेस्ट हाऊस, स्मशानभूमी, प्रतापसिंह उद्यान, वेण्णा लेक चे वाहनतळ व दुकाने तसेच खडकाळ माळरान येते. तसेच कॅनॉट पिक देखील याच मिळकतीमध्ये समाविष्ट आहे. याबरोबर गहु गेरवा संशोधन केंद्र देखील याच मिळकतीमध्ये समाविष्ट असल्याने हा संपुर्ण परिसरातून देवस्थानच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे. वेण्णा लेक परिसरात बांबू लागवड करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या वनविभागाला तहसीलदार तेजस्विनी पाटील यांनी काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.देवस्थान ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त व ॲड. आर. एन. कुलकर्णी, सातारा यांनी काम पाहिले.
सर्वे क्र. ५२ व ६५ या दोन्ही मिळकतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वन संपत्ती आहे व त्याची निगा राखणे हे वन विभागाचे कर्तव्य आहे त्यामुळे या दोन्ही मिळकती आमच्याच ताब्यात असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आम्ही अपील केले असून या मिळकतीमधील वन वाचविण्यासाठी आम्ही लढा देणार आहोत. – गणेश महांगडे ( वनक्षेत्रपाल, महाबळेश्वर )
