चंद्रभागेतील वाळवंटात वारकऱ्यांना राहुटय़ा उभारण्यास व तेथील परिसर अस्वच्छ करण्यास न्यायालयाने घातलेल्या बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाची मोठी धावपळ सुरू आहे. पंढरपुरात आषाढी यात्रेसाठी येणाऱ्या वारकरी तथा भाविकांच्या निवाऱ्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ६५ एकरची जागा उपलब्ध करून दिली असून या ठिकाणी एकाच वेळी सुमारे ९० हजार वारकऱ्यांच्या निवाऱ्याची सोय होणार आहे. निवाऱ्याबरोबर स्वच्छतागृहांचीही युद्धपातळीवर उभारणी केली जात आहे. त्यासाठी विठ्ठल मंदिर समितीचे सभापती तथा जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे हे पंढरपुरातच तळ ठोकून आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आषाढी यात्रेत पंढरपूरच्या चंद्रभागेतील वाळवंटात वारकऱ्यांना राहुटय़ा उभारण्यास व तेथील परिसर अस्वच्छ करण्यास बंदी घातली आहे. त्यावरून एकीकडे वाद उफाळत असताना दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर वारकऱ्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था चंद्रभागेजवळच असलेल्या ६५ एकर मैदानावर करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. या मैदानावर शेकडो झोपडय़ा व व्यापार गाळ्यांची मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली होती. पोलीस बंदोबस्तात ही अतिक्रमणे अवघ्या दोन दिवसांत पाडून संपूर्ण मैदान मोकळे करण्यात आले आहे. या रिकाम्या केलेल्या मैदानावरच वारक ऱ्यांच्या निवाऱ्याची सोय केली जात आहे. या निवाऱ्याच्या ठिकाणीच २२० स्वच्छतागृहे उभारली जात आहेत. याशिवाय फिरत्या स्वच्छतागृहांचीही सोय केली जाणार आहे. वारकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेने स्वच्छतागृहांची संख्या काहीशी अपुरी असली तरी वारकऱ्यांनी या संदर्भात प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चंद्रभागेच्या वाळवंटालगतच चांगल्याप्रकारे निवाऱ्याची सोय होत असल्यामुळे वारकरीवर्गात समाधान व्यक्त होत असून त्यातून वाळवंटात लादल्या गेलेल्या र्निबधावरून उमटलेली नाराजी दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी व्यक्त केला.
संग्रहित लेख, दिनांक 18th Jul 2015 रोजी प्रकाशित
चंद्रभागा वाळवंटालगतच ९० हजार वारकऱ्यांना निवारा
चंद्रभागेतील वाळवंटात वारकऱ्यांना राहुटय़ा उभारण्यास व तेथील परिसर अस्वच्छ करण्यास न्यायालयाने घातलेल्या बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाची मोठी धावपळ सुरू आहे.
First published on: 18-07-2015 at 06:39 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court order to govt