नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्याचे आदेश कायम

नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्य़ात धुमाकूळ घालून आतापर्यंत १३ लोकांचा जीव घेणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला जेरबंद करणे शक्य  न झाल्यास  ठार मारण्याचे वनविभागाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी कायम ठेवत वन्यजीवप्रेमींची आव्हान  याचिका फेटाळली. वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशावर आतापर्यंत उच्च न्यायालयाने दोनदा व सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.

गेल्या दीड वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यात टी-१ वाघिणीने दहा गावकऱ्यांचे प्राण घेतले असून ५० पेक्षा अधिक गुराख्यांना जखमी केले आहे. भीतीपोटी लोकांना घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. या वाघिणीला पकडण्यासाठी पोलिसांकडून अनेक प्रयत्न करण्यात आले. तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचेही प्रयत्न फसल्यावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २९ जानेवारी २०१८ ला तिला दिसताक्षणीच गोळ्या घालून ठार मारण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम आणि डॉ. जेरिल बानाईत यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. तसेच वनविभागाला प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यास सांगितले. वाघिणीला जेरबंद करण्यात यश न आल्यास ठार मारण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ऑगस्ट २०१८ पासून वनविभाग वाघिणीला पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

दरम्यान, सुब्रम्हण्यम व बानाईत यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर  न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी वन्यप्रेमींनी  वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यावर वनविभागाने उत्तर दाखल करीत वनविभागाचे पथक वाघिणीला पकडण्यासाठी प्रयत्न करीत असून तिला जंगलातच रोखून धरत आहे. त्यामुळे तिला गावापर्यंत पोहोचता येत नसून लोकांना मारण्याची संधी मिळाली नसल्याचा दावा केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वन्यजीवप्रेमींची याचिका फेटाळली तसेच  वन विभागाने जाणीवपूर्वक कोणत्याही प्रकारची चूक केल्याचे दिसत नाही. याचिकाकर्त्यांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. वनविभागाने परिस्थितीनुसार वाघिणीला जेरबंद करावे किंवा ठार मारावे, यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

बेशुद्ध करण्यासाठी सात बंदुका

वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी सात  तर ठार मारण्यासाठी सहा बंदुकांचा वापर केला जात असून यापैकी  दोन बंदुका नवाबकडे आहेत. प्रत्येक पथकात ७ ते ८ अधिकारी असून वाघिणीला जेरबंद करण्याचाच पहिला प्रयत्न असल्याचे वनविभागाने न्यायालयात सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वनविभाग सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. शुकुल यांनी दिली.

‘वैज्ञानिकदृष्टय़ा सिद्ध झाल्याशिवाय वाघिणीला नरभक्षक ठरवू नका’

नागपूर : कोणत्याही वन्यप्राण्याच्या बाबतीत वैज्ञानिकदृष्टय़ा जोपर्यंत ठोस आणि महत्त्वपूर्ण पुरावे मिळत नाही, तोपर्यंत त्याला नरभक्षक म्हणता येत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत पांढरकवडय़ातील टी-१ वाघीण नरभक्षक असल्याचे वैज्ञानिकदृष्टय़ा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तिच्यावर नरभक्षक म्हणून ठपका ठेवू नये. मात्र तिला समस्याग्रस्त वाघीण नक्कीच म्हणता येईल. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मानक कार्यपद्धतीनुसारच तिला हाताळले जावे, अशी विनंती करणारा ई-मेल कर्नाटकातील वरिष्ठ वन्यजीव पशुवैद्यक डॉ. प्रयाग यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांना पाठवला आहे.

‘व्याघ्रग्रस्त भागातील भारनियमन बंद करा’

यवतमाळ : विदर्भातील अनेक  भागात वाघांमुळे भयग्रस्त वातावरण असल्याने वीज वितरण  कंपनीने या भागातील दिवस-रात्रीचे वीज भारनियमन रद्द  करावे, अशी  मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनने केली आहे. पांढरकवडा भागातील टी-वन वाघिणीने आतापर्यंत १३ जणांचा  बळी घेतल्याने राळेगाव, पांढरकवडा आणि  झरी तालुक्यातील शेतकरी , शेतमजूर आणि ग्रामस्थ  जनतेत कमालीचे भय आहे.