केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात महाराष्ट्राला १ कोटी १५ लाख लसींचे डोस देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र लसीकरणाची महाराष्ट्राची क्षमता व नियोजन लक्षात घेता राज्याला अधिकचे दीड कोटी डोस देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने २ जुलै रोजी एका पत्राद्वारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लसीकरणात महाराष्ट्र हे देशात सातत्याने प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे. आजघडीला तीन कोटी तीस लाखाहून अधिक लोकांचे महाराष्ट्रात लसीकरण झाले असून २६ जून या एकाच दिवशी राज्यात ७ लाख ३८ हजार लोकांचे लसीकरण करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने अखंडित लस पुरवठा केल्यास राज्यातील लसीकरण नियोजित वेळेत पूर्ण करता येईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी पुरेशी लसीकरण केंद्रे तसेच लसीकरण नियोजन आरोग्य विभागाने केले आहे. केंद्र सरकारकडून जुलै महिन्यात देशभरात १२ कोटी लस डोस वितरण होणार असून त्यापैकी १ कोटी १५ लाख डोसेस महाराष्ट्राला दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात रोज सरासरी ३ लाख ७० हजार लोकांचे लसीकरण होऊ शकते. आरोग्य विभागाने रोज १० ते १२ लाख लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन केले आहे व आवश्यकतेनुसार १५ लाख लोकांना रोज लस देता येईल असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे. महत्वाचे म्हणजे लसीचे डोस वाया जाण्याचे प्रमाणही अन्य राज्याच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी २ जुलै रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राला दीड कोटी जादा लसीचे डोस देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात डॉ प्रदीप व्यास म्हणतात, केंद्राने जुलै महिन्यासाठी १ कोटी १५ लाख डोस देणार असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारनेच मागे एका बैठकीत राज्याच्या लस नियोजनाचे सादरीकरण करायला सांगितले होते, तेव्हा ९ लाख लसीकरणाबाबत सादरीकरण करण्यात आले होते. आम्ही सध्या १० ते १२ लसीकरण रोज करू शकतो तसेच २६ जून या एकाच दिवशी ७ लाख ३८ हजार लोकांचे लसीकरण करून आमची नियोजनबद्ध लसीकरणाची क्षमता दाखवून दिली आहे. केंद्राकडून जुलैमध्ये साधारण रोज ३ लाख ७० हजार लसींचे डोस उपलब्ध होणार आहेत तर आमची क्षमता व गरज लक्षात घेऊन केंद्राने आम्हाला जादाचे दीड कोटी डोस द्यावे, अशी मागणी डॉ व्यास यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राने जादा लसीचे डोस दिल्यास नियोजित वेळेत व लस वाया न जाता लसीकरण केले जाईल, असेही आश्वासन डॉ व्यास यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्राची १२ कोटी लोकसंख्या लक्षात घेता २४ कोटी डोसची गरज असून आतापर्यंत पहिला व दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या ३ कोटी ३० लाख एवढी आहे. केंद्राकडून वेळेत लस पुरवठा होत नसल्याने गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक भागातील लस केंद्र बंद करावी लागली होती. अशावेळी लोकांची लसीकरणासाठी भटकंती होऊन त्यांचा रोष राज्य सरकारला सहन करावा लागतो. मात्र केंद्राने लस पुरवठ्याची स्वतः ची जबाबदारी झटकत राज्यांनी योग्य नियोजन करावे असा सल्ला देत लस समस्येला राज्य सरकारेच जबाबदार असल्याची टीका केली आहे. या सर्वाचा विचार करता महाराष्ट्राला जास्तीतजास्त लसीचे डोस मिळणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लसीकरणात महाराष्ट्र हे देशात सातत्याने प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे. आजघडीला तीन कोटी तीस लाखाहून अधिक लोकांचे महाराष्ट्रात लसीकरण झाले असून २६ जून या एकाच दिवशी राज्यात ७ लाख ३८ हजार लोकांचे लसीकरण करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने अखंडित लस पुरवठा केल्यास राज्यातील लसीकरण नियोजित वेळेत पूर्ण करता येईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी पुरेशी लसीकरण केंद्रे तसेच लसीकरण नियोजन आरोग्य विभागाने केले आहे. केंद्र सरकारकडून जुलै महिन्यात देशभरात १२ कोटी लस डोस वितरण होणार असून त्यापैकी १ कोटी १५ लाख डोसेस महाराष्ट्राला दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात रोज सरासरी ३ लाख ७० हजार लोकांचे लसीकरण होऊ शकते. आरोग्य विभागाने रोज १० ते १२ लाख लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन केले आहे व आवश्यकतेनुसार १५ लाख लोकांना रोज लस देता येईल असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे. महत्वाचे म्हणजे लसीचे डोस वाया जाण्याचे प्रमाणही अन्य राज्याच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी २ जुलै रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राला दीड कोटी जादा लसीचे डोस देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात डॉ प्रदीप व्यास म्हणतात, केंद्राने जुलै महिन्यासाठी १ कोटी १५ लाख डोस देणार असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारनेच मागे एका बैठकीत राज्याच्या लस नियोजनाचे सादरीकरण करायला सांगितले होते, तेव्हा ९ लाख लसीकरणाबाबत सादरीकरण करण्यात आले होते. आम्ही सध्या १० ते १२ लसीकरण रोज करू शकतो तसेच २६ जून या एकाच दिवशी ७ लाख ३८ हजार लोकांचे लसीकरण करून आमची नियोजनबद्ध लसीकरणाची क्षमता दाखवून दिली आहे. केंद्राकडून जुलैमध्ये साधारण रोज ३ लाख ७० हजार लसींचे डोस उपलब्ध होणार आहेत तर आमची क्षमता व गरज लक्षात घेऊन केंद्राने आम्हाला जादाचे दीड कोटी डोस द्यावे, अशी मागणी डॉ व्यास यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राने जादा लसीचे डोस दिल्यास नियोजित वेळेत व लस वाया न जाता लसीकरण केले जाईल, असेही आश्वासन डॉ व्यास यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्राची १२ कोटी लोकसंख्या लक्षात घेता २४ कोटी डोसची गरज असून आतापर्यंत पहिला व दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या ३ कोटी ३० लाख एवढी आहे. केंद्राकडून वेळेत लस पुरवठा होत नसल्याने गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक भागातील लस केंद्र बंद करावी लागली होती. अशावेळी लोकांची लसीकरणासाठी भटकंती होऊन त्यांचा रोष राज्य सरकारला सहन करावा लागतो. मात्र केंद्राने लस पुरवठ्याची स्वतः ची जबाबदारी झटकत राज्यांनी योग्य नियोजन करावे असा सल्ला देत लस समस्येला राज्य सरकारेच जबाबदार असल्याची टीका केली आहे. या सर्वाचा विचार करता महाराष्ट्राला जास्तीतजास्त लसीचे डोस मिळणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.