Prakash Ambedkar on Creamy Layer : “राज्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधूनही क्रिमीलेअर ओळखायला हवेत, जेणेकरून आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचेल”, असं म्हणत न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या जातनिहाय वर्गीकरणास मान्यता दिली. स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्याच्या उद्देशाने ही मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयासह अनुसूचित जाती/जमातींसाठी क्रिमीलेअर तत्त्व लागू करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. यावरून वंचित बहुनज आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “मी वाल्मिकी, मदिग, मजबी, रामगढिया, रामदासीया, मातंग आणि सर्वांना आवाहन करतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये केवळ उप-वर्गीकरणच नाही तर अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमी लेयरची तरतूद करण्याचीही परवानगी मिळते.सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, सुशिक्षित व्यक्तीच्या कुटुंबाला, मग ते अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीचे असो, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. व्यक्ती चामर असो वा वाल्मिकी असो, क्रिमीलेअर सर्व उपवर्गीकरण जातींना लागू होईल.
हेही वाचा >> अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमीलेअर; क्रिमीलेअर म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे निकष काय आहेत?
क्रिमीलेअरमध्ये आल्यावर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही
“ज्या दलिताने किमान १५ वर्षे शिक्षणात आणि किमान २ वर्षे चांगली नोकरी मिळवण्यात घालवली आहेत, जातिवादी समाजातील सर्व अडचणींशी लढा दिला आहे, त्याच्या कुटुंबाला पुढे आरक्षण मिळणार नाही. कारण त्याला क्रिमीलेअरची तरतूद लागू होईल. दलिताने कमावण्यास सुरुवात केली की, अनुसूचित जातीच्या क्रिमीलेअरच्या तरतुदीत त्याची जात काही फरक पडणार नाही. अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेला प्रत्येक दलित, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, ज्याच्याकडे नोकरी असेल, तो क्रिमीलेअरमध्ये येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही”, असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
“जे कुटुंब अद्याप आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाही त्यांना किमान १५ वर्षे शिक्षणासाठी आणि २ वर्षे नोकरी मिळण्यात घालवावी लागतील. परंतु आरक्षण धोरण किमान १५-१७ वर्षे निष्क्रीय राहील, कारण तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी १५-१७ वर्षे गुंतवावी लागतील आणि नोकरी असलेली कुटुंबे सक्षम होणार नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ घ्या” असं आवाहनही त्यांनी केलं.
मैं वाल्मिकियों, मदीगाओं, मजहबियों, रामगढियाओं, रामदासियाओं, मातंग और सभी से अपील करता हूं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से पढ़ें।
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) August 20, 2024
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है बल्कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के…
त्यामुळे १५-२० वर्षे आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? आरक्षणाचा वापर होणार नाही. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निकालात अनेक प्रसंगी आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधले आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील रणनीती वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचे मी सर्वांना आवाहन करतो”, असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
