लोकसंख्येच्या आधारावर राज्यातील १८ जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन २२ जिल्हे निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य शासनापुढे ऑगस्ट २०१५ मध्ये आला. यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ, महसूल, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव आणि विभागीय आयुक्तांसह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचा अहवाल चार महिन्यांत अपेक्षित असतांना राज्य शासनाला गेल्या दीड वर्षांपासून तो प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती अडकली आहे.
विदर्भातील बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोलीसह राज्यातील एकूण १८ जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आहे. राज्यात १९८८ नंतर १० जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सध्या ३६ जिल्हे ३५५ तालुके आहेत. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेले जिल्हे काही तालुक्यांची ठिकाणे भौगोलिकदृष्टय़ा गरसोयींची असल्याचे सांगून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या मागणीनुसार जिल्हा, तालुका निर्मितीची मागणी केली.
पश्चिम विदर्भातील खामगाव जिल्हा निर्मितीची जुनी मागणी आहे. त्यासाठी आता कृषिमंत्री व बुलढाण्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर प्रयत्न करीत आहेत. खामगाव जिल्हा निर्मितीकडे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. प्रस्तावित खामगाव जिल्ह्यच्या लोकसंख्येएवढे ५ जिल्हे विदर्भात आहेत. यापूर्वी तीन मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र स्वतंत्र खामगाव जिल्हा निर्मितीची घोषणा प्रलंबित आहे. येथील व्यापारपेठही मोठी असून, दररोज कोटय़वधींची उलाढाल होत असते. सोबतच बुलढाणा जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहत फक्त खामगाव येथेच आहे. १० लाख लोकसंख्येच्या निकषानुसार नव्याने खामगाव जिल्ह्याची निर्मिती करण्याची मागणी जोर धरत आहे. नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत नेत्यांनी काँग्रेस आघाडी सरकारला पत्रे पाठवली होती. आता राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न कायम आहे.
शासनावर पडणार आíथक बोजा
एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान ३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारवर सध्या ३ लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा निर्मितीवर खर्च करणे शक्य का? असा प्रश्न आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्याने सरकार २२ नवीन जिल्हे निर्मितीसाठी सकारात्मक आहे. या जिल्हा निर्मितीमुळे शासनावर आíथक बोजा पडणार आहे.
अभ्यास करून निर्णय होईल
राज्यात २२ जिल्हे निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असून त्यसाठी त्यांनी समिती गठीत केली आहे. जिल्हे निर्मितीबाबत सविस्तर अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात आमच्या विभागाकडे सध्या काही माहिती प्राप्त झालेली नाही.
– अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
राज्यातील या २२ जिल्ह्यंचा प्रस्ताव
प्रस्तावित नवीन जिल्हे (कंसातील) बुलढाणा (खामगाव), यवतमाळ (पुसद), अमरावती (अचलपूर), भंडारा (साकोली), चंद्रपूर (चिमूर), गडचिरोली (अहेरी), जळगाव (भुसावळ), लातूर (उदगीर), बीड (अंबेजोगाई), नांदेड (किनवट), अहमदनगर (शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर), नाशिक (मालेगाव, कळवण), सातारा (मानदेश), पुणे (शिवनेरी), पालघर (जव्हार), ठाणे (मीरा भाईंदर, कल्याण), रत्नागिरी (मानगड), रायगड (महाड).
समितीच्या अहवालानंतर निर्णय
खामगाव जिल्हानिर्मितीबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात नवीन २२ जिल्हे निर्मितीचा प्रस्ताव असून, त्यात खामगावचा समावेश आहे. यासंदर्भात समिती गठीत असून, समितीच्या अहवालानंतर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
– कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर.