पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशानंतर, रायगड जिल्ह्य़ातील सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात प्रशासनाची धडक कारवाई सुरूच आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेकायदेशीर बंगले बांधणाऱ्यांविरोधात अलिबाग आणि मुरुडमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांची संख्या आता १५६ वर पोहोचली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाच्या धडक मोहिमेमुळे बडय़ा उद्योजकांचे धाबे दणाणले असले तरी प्रत्यक्ष बांधकामांवर हातोडा चालवणार का, हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरित आहे.
अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १४५ बांधकामे करण्यात आली. यापकी ६९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर मुरुड तालुक्यात १४१ अनधिकृत बांधकामे असून, यातील ८७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
नगर रचना विभागाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित बंगल्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगितले जात आहे. या कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकाम करण्याऱ्या उच्चभ्रू व्यक्तींचे धाबे दणाणले आहेत.
एकाच वेळी अनधिकृत बांधकामांविरोधात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात गुन्हे दाखल होण्याची ही पहिली वेळ आहे. त्यामुळे या हायप्रोफाइल लोकांचे मध्यस्थ सध्या महसूल विभागाच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे सध्या पाहायला मिळते.
तडजोडीच्या आणि कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, गुन्हे दाखल झाले असले तरी या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा कधी चालणार? याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
कारण गुन्हे दाखल झाल्यानंतर या सर्वाना पुन्हा एकदा एमआरटीपी कायद्यांतर्गत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटिसा दिल्या जात आहेत. सदर बांधकाम का पाडू नये? याचा खुलासा मागितला जाणार आहे. ही अनधिकृत बांधकामे कधी करण्यात आली, याचे पुरावे तपासले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. सीआरझेड प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्याने ही प्रकरणे आता न्यायप्रविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे न्यायालयातून या कारवाईला स्थगिती मिळवण्यासाठी सध्या व्यापक प्रमाणात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. मात्र ही कारवाई करण्याऐवजी गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग जिल्हा प्रशासनाने निवडला आहे, याचा खुलासाही अद्याप झालेला नाही.
