‘फॉरेन्सिक मेडिसिन’मधील त्रुटींमुळे दर्जेदार मेडिको-लीगल कामावर परिणाम

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या शिकवल्या जाणाऱ्या न्यायवैद्यकशास्त्र औषध पाठय़क्रमात इतर विषयांसारखा प्रात्यक्षिकांना वाव नसल्याच्या आधारावर त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एमजीआयएमएस) येथील न्यायवैद्यकशास्त्र औषध विभागाचे (क्लिनिकल फॉरेन्सिक मेडिसिन युनिट) प्रभारी आणि सहयोगी प्राध्यापक डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी सध्याच्या पाठय़क्रमात बदल करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या ४६४ पानांच्या अभ्यास अहवालावर ही याचिका आधारित आहे.
एमबीबीएस अभ्यासक्रमातील फॉरेन्सिक मेडिसिन विषयाचा सध्याचा पाठय़क्रम अतिशय अपुरा व अतार्किक असून त्यात या विषयाचे प्रत्यक्ष अध्यापन आणि शवचिकित्सा यांना वाव नाही. असा अपुरा पाठय़क्रम शिकलेल्या अर्धकच्च्या आणि अपुऱ्या प्रशिक्षित डॉक्टरांनी काम सुरू केल्यानंतर त्यांच्याकडून दर्जेदार मेडिको-लीगल कामाची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही. ज्यामुळे आरोपी सहज सुटून जातात, अशा मेडिको- लीगल कामाच्या दयनीय दर्जामागे हेच कारण असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
हल्ल्याच्या घटनांची मेडिको- लीगल तपासणी, मृत्यूपूर्व बयाण नोंदवणे, लैंगिक हिंसाचार तपासणी, इंज्युरी रिपोर्ट तयार करणे, अशा घटनांची माहिती पोलिसांना देणे, विषबाधा झालेल्या रुग्णांवर उपचार करताना उलटीतील पदार्थ राखून ठेवणे, वयाचा अंदाज करणे, अल्कोहोलिक तपासणी, शस्त्रतपासणी, जळाल्याच्या व हुंडाबळीच्या केसेस, तसेच न्यायालयात वैद्यकीय मत देणे यातील त्रुटींकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. मेडिको- लीगल प्रकरणे हाताळताना ठरवून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि कायद्याने निश्चित केलेले नियम यांचे डॉक्टरांकडून सर्रास उल्लंघन होते व त्यामुळे संबंधितांना न्याय मिळू शकत नाही असेही तीत नमूद करण्यात आले आहे.
फॉरेन्सिक मेडिसिन विषयाच्या पाठय़क्रमातील त्रुटींकडे लक्ष वेधून याचिकाकर्त्यांने त्या हटवण्याची सरकारला विनंती केली आहे. हा विषय विद्यार्थ्यांना केवळ थिअरीद्वारे शिकवला जात असून त्यात प्रात्यक्षिक शिक्षणाची काहीही तरतूद नाही. उत्तरीय तपासणीच्या (पोस्ट मॉर्टेम) प्रात्यक्षिकाबाबतही हीच परिस्थती आहे. बहुतांश खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये पोलिसांनी आणलेली शवचिकित्सेची व इतर मेडिको- लीगल प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रमाणित नाहीत. त्यामुळे तेथे अशा प्रकरणांच्या प्रात्यक्षिक शिक्षणाचा प्रश्न उद्भवतो, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
प्रत्येक शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात क्लिनिकल फॉरेन्सिक मेडिसिन युनिट व फॉरेन्सिक ऑटोप्सी युनिट स्थापन करावे, इतर विषयांप्रमाणे या विषयांच्या प्रात्यक्षिकांचे वेळापत्रक निश्चित करावे, महाविद्यालय व इस्पितळातील मेडिको- लीगल प्रकरणांचे काम न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाला सोपवले जावे, तसेच फॉरेन्सिक मेडिसिन पाठय़क्रमासाठी इंटर्नशिप अनिवार्य करावी, यासाठी प्रतिवादींना निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.