खासदार राजू शेट्टी यांनी पुण्यात केलेले आंदोलन ऊस दराबाबत की मंत्रिपदाच्या दबावासाठी आहे? महायुतीत असतानाही शेतकरी संघटनेला सत्तेत वाटाही मिळाला नाही आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्नही सुटत नसल्याने ऊस उत्पादकांचा संघटनेवरचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी शेट्टी आंदोलन करीत आहेत. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनाशून्य असून दुष्काळासाठी जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
मुंडे यांनी सोमवारी सायंकाळी येथील राष्ट्रवादी भवनात पत्रकार बैठक घेऊन सरकारच्या कारभारावर हल्ला चढवत भगवानगड, तसेच जिल्हा बँक प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. १५ वर्षांच्या तुलनेत ३ महिन्यांत भाजप सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या झाल्या. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्याची या सरकारची नियत नाही. शेतीला हमीभाव नाही. टोलमुक्तीही नाही. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तसे या सरकारचे पायही तीन महिन्यांत दिसले, असा टोला त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहात व बाहेर संघर्ष करू. मराठवाडय़ाचे हक्काचे पाणी एका प्रकल्पाद्वारे साडेचारशे किलोमीटर बोगदा करून गुजरातला पळवण्याचा डाव आहे. पण या साठी आपण आक्रमक संघर्ष करू, असे सांगून खासदार शेट्टी यांनी पुण्यात केलेले आंदोलन नेमके ऊस दराबाबत की मंत्रिपदासाठी हेच कळत नाही. निवडणुकीपूर्वी महायुतीत मित्रपक्ष असलेल्या शेतकरी संघटनेला सत्तेत वाटा मिळाला नाही. त्यामुळे दबाव टाकण्यासाठीच हे आंदोलन आहे. ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सरकार सोडवत नसल्याने संघटनेवरचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कर्ज काढून प्रतिटन ३३० रुपये वाढीव भाव मिळावा, या साठी साडेसहा हजार कोटींचे कर्ज काढून निधी उपलब्ध केला होता. केंद्रात व राज्यात एका पक्षाचे सरकार असतानाही आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशून्यतेने पाहिले जात आहे. दुष्काळासाठी जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असून एकरी साडेबाराशे रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतील, तर ऊसतोडणी मजुरांच्या दराबाबत सरकार व संघटनेत दहा बठका होऊनही मार्ग निघाला नाही. पूर्वी शरद पवार यांनी ७० टक्के वाढ दिली होती. त्यामुळे हे सरकार सर्व घटकांबाबत संवेदनाशून्य असल्याची टीका त्यांनी केली.
भगवानगड दगडफेकीच्या घटनेबाबत मुंडे म्हणाले की, आपण दर्शनास गेलो होतो. काही लोकांनी दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण नामदेवशास्त्री यांनी केलेले आरोप क्लेशदायक आहेत. शास्त्रींना आपण ओळखतो. त्यांनी न्याय करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते कोणाच्या तरी सांगण्यावरून या प्रकरणात बोलत असल्याचे दिसते. मात्र, आपली श्रद्धा कायम आहे. संत जगमित्र नागा सूतगिरणीने २००० मध्ये जिल्हा बँकेकडून दोन कोटी कर्ज घेतले होते. ते २०११पर्यंत कर्जापेक्षा जास्त नियमित व्याज भरले आहे. २००६मध्ये आपण संचालक झालो. आजही सूतगिरणीत वडील पंडितअण्णा व मी दोघेच राष्ट्रवादीचे संचालक आहेत. इतर सर्व संचालक भाजपचे आहेत. जिल्हा बँक बंद पडल्यानंतर पसे भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सूतगिरणीही बंद पडली. त्यानंतर विविध संस्थांवर गुन्हे दाखल होताना सूतगिरणीच्या संचालक मंडळावरही गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयात तडजोड झाली. काही पसे भरले गेले, तर सूतगिरणीच्या मालकीची २२ एकर जमीन विकून कर्ज वसूल करण्याचीही तडजोड झाली. तोपर्यंत बँकेने संस्थेकडून दोन कोटीचे धनादेश घेतले होते. दरम्यान, निवडणूक आचारसंहितेमुळे सरकारकडून जमीन विक्रीला परवानगी मिळाली नाही. परिणामी धनादेश पशाअभावी परत गेले. या प्रकरणात पोलिसांनी आपली चार वेळा चौकशी केली. अटक करून जामीनही दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अंतरिम जामीन फेटाळला गेला, तरी आपण पोलिसांना चौकशीस पूर्ण सहकार्य करू, असे त्यांनी सांगितले. आमदार अमरसिंह पंडित, जि. प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, सभापती महेद्र गर्जे उपस्थित होते.