संपूर्ण जगाला करोनाने विळखा घातला आहे. भारतात देखील करोना झपाट्याने पसरत आहे. अनेक राज्यांनी करोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर केला आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण मोठा उपाय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र करोना लसीचा भारतात तुटवडा असल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे, यावरून आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. राज्यावर केंद्राकडून अन्याय होत असताना गप्प बसायचे आणि राज्य सरकारची कोंडी होत असताना त्याचे भांडवल करून राजकारण करायचे ही राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धरून नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, युके सह अनेक देश अत्यंत वेगाने लसीकरण मोहीम राबवत असताना आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. एक तर देशात ज्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे तेवढे उत्पादन नाही आणि जे उत्पादन आहे. त्याचे न्याय वाटपही होत नाही, परिणामी देशात लसीकरण अपेक्षित गतीने होत नाही. लसीकरण यशस्वी करायचं असल्यास त्यासाठी राज्यांना लस वितरण करण्याबाबत एक न्याय्य धोरण आखावं लागणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

रोहित पवार यांनी लसीकरण पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले, ते म्हणाले, केंद्राकडून राज्यांना झालेला लस पुरवठा बघितला तर केंद्राने अद्यापर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी तर गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असताना गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचं प्रमाण बघता महाराष्ट्राला २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही.

महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी

करोनाग्रस्तांची संख्या या आधारावर लसीचे वितरण केले जात असेल तर महाराष्ट्रात ४७.७१ लाख करोना रुग्ण असताना महाराष्ट्राला प्रती रुग्ण ३.४३ लसी मिळाल्या तर गुजरातला प्रती रुग्ण २३ लसी, उत्तरप्रदेशला प्रती रुग्ण १० लसी मिळाल्या आहेत. उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या हा आधार घेतला तरी महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. लस वाया जाण्याचं प्रमाण बघितलं तर महाराष्ट्रात ०.२२ %, युपी मध्ये ३.५४%, गुजरातमध्ये ३.७०, बिहारमध्ये ४.९ % आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी सरस आहे. आज राज्याला ९.५ लाख लसी प्राप्त झाल्य, हा साठा दोन दिवसात संपेल. अशी सर्व परिस्थिती असताना महाराष्ट्राला लस कमी मिळत असतील तर हे योग्य आहे का? याची उत्तरं सामान्य जनतेला मिळायला हवीत, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारला आहे.

महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का?

आर्थिक मदत असो किंवा वैद्यकीय मदत असो महाराष्ट्राशी हा भेदभाव कशासाठी? आर्थिक मदत देताना राजकारण केले जात असेल तर ते आपण समजू शकतो. परंतु संकट काळात वैद्यकीय मदत देतानाही राजकारण केले जात असेल तर याला काय म्हणावे? पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचं आहे का? महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का? राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही. सद्यस्थितीला लोकांचे जीव वाचवणे ही प्राथमिकता असायला हवी, राजकारण नंतरही करता येईल, याचं भान मात्र ठेवायला हवं, असं रोहित पावर यांनी केंद्र सरकारला ठणकावलं आहे.

करोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, युके सह अनेक देश अत्यंत वेगाने लसीकरण मोहीम राबवत असताना आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. एक तर देशात ज्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे तेवढे उत्पादन नाही आणि जे उत्पादन आहे. त्याचे न्याय वाटपही होत नाही, परिणामी देशात लसीकरण अपेक्षित गतीने होत नाही. लसीकरण यशस्वी करायचं असल्यास त्यासाठी राज्यांना लस वितरण करण्याबाबत एक न्याय्य धोरण आखावं लागणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

रोहित पवार यांनी लसीकरण पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले, ते म्हणाले, केंद्राकडून राज्यांना झालेला लस पुरवठा बघितला तर केंद्राने अद्यापर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी तर गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असताना गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचं प्रमाण बघता महाराष्ट्राला २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही.

महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी

करोनाग्रस्तांची संख्या या आधारावर लसीचे वितरण केले जात असेल तर महाराष्ट्रात ४७.७१ लाख करोना रुग्ण असताना महाराष्ट्राला प्रती रुग्ण ३.४३ लसी मिळाल्या तर गुजरातला प्रती रुग्ण २३ लसी, उत्तरप्रदेशला प्रती रुग्ण १० लसी मिळाल्या आहेत. उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या हा आधार घेतला तरी महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. लस वाया जाण्याचं प्रमाण बघितलं तर महाराष्ट्रात ०.२२ %, युपी मध्ये ३.५४%, गुजरातमध्ये ३.७०, बिहारमध्ये ४.९ % आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी सरस आहे. आज राज्याला ९.५ लाख लसी प्राप्त झाल्य, हा साठा दोन दिवसात संपेल. अशी सर्व परिस्थिती असताना महाराष्ट्राला लस कमी मिळत असतील तर हे योग्य आहे का? याची उत्तरं सामान्य जनतेला मिळायला हवीत, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारला आहे.

महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का?

आर्थिक मदत असो किंवा वैद्यकीय मदत असो महाराष्ट्राशी हा भेदभाव कशासाठी? आर्थिक मदत देताना राजकारण केले जात असेल तर ते आपण समजू शकतो. परंतु संकट काळात वैद्यकीय मदत देतानाही राजकारण केले जात असेल तर याला काय म्हणावे? पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचं आहे का? महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का? राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही. सद्यस्थितीला लोकांचे जीव वाचवणे ही प्राथमिकता असायला हवी, राजकारण नंतरही करता येईल, याचं भान मात्र ठेवायला हवं, असं रोहित पावर यांनी केंद्र सरकारला ठणकावलं आहे.