मुख्यमंत्र्यांनी साधला मोदींवर निशाणा

‘२६/११’ च्या मुंबई हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर किनारपट्टीवरील संरक्षण व्यवस्थेत वाढ व्हावी, म्हणून कोस्टल पोलिसिंग अकादमीसाठी पालघर येथे जागा देऊनही केंद्र सरकारने ही अकादमी गुजरातेतील द्वारका येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला की, त्यांना खूश करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, हे माहीत नाही. मात्र, केंद्र सरकार महाराष्ट्राकडे आकसाने बघत आहे की काय, अशी शंका येत असल्याची टीका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी येथे केली. हैदराबाद मुक्तिलढय़ानिमित्त शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमासाठी चव्हाण औरंगाबादेत आले होते. कार्यक्रमानंतर त्यांनी मोदींवर निशाणा साधला.
मुंबई हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पालघर येथे किनारपट्टीवरील पोलिसांची अकादमी व्हावी, म्हणून राज्य सरकारने नाममात्र दरात दीडशे एकर जागा दिली होती. मात्र, ही जागा अपुरी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा तयारी करून १९५ एकर जमीन देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, अचानक ही अकादमी गुजरातला नेण्यात आली. द्वारका येथे अकादमी उघडण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत होते, तेव्हा केंद्रात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री काय करीत होते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जागा देण्याचा निर्णय २८ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर १० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला कळविला होता. मात्र, निर्णय वेगळ्याच पद्धतीने घेतले जातात. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आले आणि गुजरातमध्ये गेले. खरे तर मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने त्यांनी महाराष्ट्रात येणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्याबरोबर आकसाने वागत आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्याची टीका त्यांनी केली. असेच काही तरी करून ‘डीएमआयसी’ प्रकल्पही गुजरातमध्ये हलविला जाईल काय, अशी शंका येत असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी पदासारखे वागले पाहिजे. तसे दिसत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. केंद्रातील काही मंत्र्यांकडे कामाचा अधिक ताण आहे आणि काहींना कामच नाही, असे चित्र दिसत आहे. राज्याच्या वीज खरेदी प्रकरणातही केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. टाटाबरोबर विजेसाठी पंजाब, हरयाणा, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्राने करार केले आहेत. यातील विजेच्या दराबाबत आता केंद्रानेच हस्तक्षेप करून वीज खरेदी करावी आणि राज्याला द्यावी, असेही ते म्हणाले. गॅस व कोळसा वेळेवर मिळत नसल्याने विजेचा प्रश्न निर्माण झाला. ते राष्ट्रीय संकट समजून त्यावर तोडगा काढला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.