अमरावती विभागात पीककर्ज वितरण मंदावले!

अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७४ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. पण आतापर्यंत १ हजार कोटी रुपयांचेही कर्जवाटप होऊ शकलेले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि खासगी बँकांमार्फत गेल्या १ एप्रिलपासून पीक कर्जवाटप सुरू करण्यात आले. मेअखेरीस केवळ १० टक्केच कर्ज वितरण झाले होते. बहुसंख्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरण रोखले आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाची थकबाकी हे त्यासाठी प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. थकबाकीदार शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. मात्र यंदा कर्जमाफीविषयी विविध सत्तारूढ नेत्यांकडून आश्वासने दिली गेल्याने गेल्या वर्षी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांनी केली नाही. शासनाने खरिपाच्या आधी कर्जमाफी दिल्यास चालू वर्षांतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याची शक्यता होती, पण आता ऑक्टोबपर्यंत कर्जमाफी मिळणार नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मोहीमच उघडली होती, पण यावर्षी बँकेचे अधिकारी आता कर्जवसुलीसाठी जिल्हा यंत्रणेकडेच मदत मागू लागले आहेत. शेतकऱ्यांना बँकांकडून वेळेवर कर्ज न मिळाल्यास, त्यांच्यावर खासगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरणार नाही.

शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळते. त्यासाठी बँकेच्या खातेदाराला नमुना ८ अ, सात-बारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी कृषी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. यंदा मात्र पीककर्ज घेणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. बहुतांश पीककर्ज वाटप जिल्हा बँकाकडून होत असते. यावर्षी नोटांबदीमुळे बँकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले. केंद्र सरकारने नोटाबंदी केल्यानंतर पहिल्या चार दिवसांत जिल्हा बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणावर रोकड जमा झाली, पण ही रक्कम भरून घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने सर्व पैसे बँकांमध्येच पडून होते. त्याच्या व्याजापोटी बँकांना कोटय़वधी रुपये मोजावे लागले. अजूनही या बँका सावरलेल्या नाहीत.

बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँक तर आधीपासूनच अडचणीत आहे. एकूण कर्जवाटपात जिल्हा बँकांचा वाटा हा ४० टक्के आहे. पीक कर्जवाटपातील जिल्हा बँकांचे योगदान विचारात घेता विभागात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांना कर्जे देतात. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेतला जातो, असे आढळून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांना दिले आहेत, पण बँकांनी कर्जाच्या वसुलीचे रडगाणे सुरू केले आहे. विभागात आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पीक हंगामात सरासरी १ लाख रुपयांचेच कर्ज मिळाले आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांपासून वाचवण्यासाठी कर्जपुरवठय़ाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत कृषीतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

अमरावती विभागात दहा टक्केच कर्ज वितरण

अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७४ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. पण आतापर्यंत १ हजार कोटी रुपयांचेही कर्जवाटप होऊ शकलेले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि खासगी बँकांमार्फत गेल्या १ एप्रिलपासून पीक कर्जवाटप सुरू करण्यात आले. मेअखेरीस केवळ १० टक्केच कर्ज वितरण झाले होते. बहुसंख्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरण रोखले आहे.

1. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७४ कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट. सर्वाधिक १८३६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट यवतमाळ जिल्ह्य़ात.
2. अमरावती जिल्ह्य़ात आतापर्यंत १४ टक्के अर्थात २१५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. कर्जवाटपाला गती देण्यासाठी आता शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
3. अमरावती विभागात गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात ६७०६ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५१५७ कोटी रुपये म्हणजे ७९ टक्के कर्जवाटप करण्यात आले.
4. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी कर्ज वाटपाचे प्रमाण हे अधिक होते, पण यावर्षी उद्दिष्ट पूर्ण होईल की नाही, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

पीक कर्जवाटपाला गती नाहीखरीप पीक कर्जवाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडे हात पसरावे लागतील आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हात आखडता घेतला. त्यामुळे बँकांकडे पैसा आला नाही. आता बँकेचे अधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाकडे वसुलीसाठी मदत करा, असा तगादा लावत आहेत. या वेळी कर्ज वितरण विस्कळीत झाले आहे. आता राज्य सरकारने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमजबजावणी ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकेल. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कर्जमाफी नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

किशोर तिवारी, अध्यक्ष, स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन