जालना – कृषी विभागाच्या ‘पोकरा’ योजनेखाली अनुदानित तत्त्वावरील शेडनेट गृह उभारणी आणि अन्य घटकांच्या संदर्भातील तक्रारीनंतर शासकीय पातळीवर या संदर्भात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, या चौकशीचे भिजत घोंगडे गेले काही महिने पडून आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प या नावाने राबविण्यात येणारी ही हवामान अनुकूल कृषी योजना राज्यात ‘पोकरा’ म्हणून ओळखली जाते. शेडनेट गृह उभारणीच्या व्यतिरिक्त अन्य काही घटकांसाठीही या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. जालना उपविभागातील तालुक्यात शेडनेट गृह उभारताना झालेल्या कामांबाबत कृषी आयुक्तालयाचे दक्षता पथक आणि प्रकल्पाच्या मुंबई कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने २८ डिसेंबर २०२३ रोजी तपासणी अहवाल सादर केला. या योजनेच्या मुंबई येथील प्रकल्प संचालकांनी ५ जुलै २०२४ रोजी लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. त्यानंतर वसूलपात्र रक्कम पाहता जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी कृषी आयुक्तांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कृषी सहसंचालकांना दिले होते. परंतु विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या आदेशास मंत्रालयातून १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी स्थगिती देण्यात आली.
शेडनेट गृह योजनेचा लाभ देताना भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार करण्याच्या आरोपावरून कृषी विभागाच्या जालना येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तसेच भोकरदन आणि बदनापूर येथील प्रभारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध २३ सप्टेंबर २०२४च्या आदेशान्वये विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच या संदर्भात जालना येथील तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध गुन्हे नाेंदविण्याची कारवाई चाैकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करण्याचा आदेश कृषी विभागाच्या संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेले आहेत.तक्रारदारांपैकी जिल्ह्यातील काँग्रेसचे एक पदाधिकारी सुरेश गवळी यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये आणि त्यानंतरही तक्रारी केलेल्या आहेत. गवळी यांनी सांगितले, की ‘पोकरा’त जिल्ह्यात ३ हजार २५८ शेडनेट गृहांना अनुदान देण्यात आलेले आहे. दक्षता पथकाने त्यांपैकी ७० शेडनेटच्या केलेल्या तपासणीत ५६ लाख रुपये रक्कम वसुलीपात्र दाखविण्यात आली आहे. ‘पोकरा’च्या मुंबई कार्यालयाने १ हजार ७५ शेडनेट गृहाचे लेखापरीक्षण केले असून, यांपैकी ३९ शेडनेट गृहाची बिले मंजुरीपूर्वीची असल्याचे निदर्शनास आणून संबंधित अनुदान वसुलीचे निर्देश दिले आहेत. कागदावर गोदामे आणि शेतमाल संकलन केंद्र दाखवून अनुदानावर मालवाहू वाहने देणे, एकाच गटास औजार बँकेचा लाभ देणे इत्यादी माध्यमातून या संदर्भात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गवळी यांनी केलेला आहे.
चौकशीस गती आली
पोकरांतर्गत आरोप असलेल्या शेडनेटगृहांची तपासणी करण्याची तक्रारदारांची मागणी आहे. त्यासाठी मराठवाड्यातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीसाठी नियुक्ती केली असून, कामास गती दिली आहे. येत्या महिनाभरात विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. – डाॅ. प्रकाश देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक
