केंद्रीय पर्यावरण खात्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात वाळू उपसा व चिरेखाणींवर घातलेल्या बंदीमुळे शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाट परिसराचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी अतिशय जाचक असल्याची तक्रार विविध हितसंबंधी गटांकडून आल्यामुळे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमण्यात आली. या दोन्ही समित्यांचे अहवाल केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे सादर झाले आहेत. त्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे कारण देत कोकणातील वाळू आणि चिरेखाण या गौण खनिजांवरील बंदी गेल्या ३१ जुलैपर्यंत लागू होती. मात्र शासनाने नुकतेच एका परिपत्रकाद्वारे बंदीचा कालावधी आणखी एक महिन्याने, ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवला आहे.
अशा प्रकारे बंदी कायम राहिल्यामुळे जिल्ह्य़ातील वाळू उपसा आणि चिरेखाणींच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात वाळू उपशाचे २७ गट असून लिलाव पद्धतीने त्यापासून दरवर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. अर्थात सर्वच गट लिलावाने जात नसल्यामुळे हे उत्पन्न कमी होत असले तरी सुमारे २५ कोटी रुपये महसूल दरवर्षी गोळा होतो, असा अनुभव आहे. पर्यावरण खात्याच्या बंदीमुळे तो बुडाला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात आठशेपेक्षा जास्त चिरेखाणी असून त्यापासून सुमारे सव्वा ते दीड कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. बंदीमुळे तोही मिळू शकलेला नाही.
एकीकडे हे चित्र असतानाच जिल्ह्य़ात सर्वत्र चोरटय़ा मार्गाने वाळू आणि चिऱ्याचा व्यवसाय चालू असतो, हे उघड गुपित आहे. त्यासाठी स्वाभाविकपणे स्थानिक अधिकाऱ्यांची मर्जी राखावी लागते. तसेच त्यापोटी मोठा खर्च येत असल्याचे कारण दाखवून वाळू आणि चिऱ्याचे दरही दीडपट ते दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकासाठीही हा बंदीहुकूम नुकसानकारकच ठरला आहे.
पावसाळ्यानंतर जिल्ह्य़ात सर्वत्र बांधकामाची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू होतात. गेल्या वर्षी ही कामे बऱ्याच अंशी ठप्प झाली होती.
अशा परिस्थितीत बंदीहुकुमाबाबतच्या अटींमध्ये लवचीकता आणण्याची गरज सर्व संबंधित घटकांकडून व्यक्त होत आहे.
