गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांत आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाची गेल्या तीन वर्षांपासून उचल झाली नसल्याने गोदामांच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि कुपोषणग्रस्त भागातील आदिवासी पौष्टिक आहार न मिळाल्याने कष्टप्रद जीवन जगत असताना धान्य साठवणुकीच्या व्यवस्थेकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने कोटय़वधींचे धान्य निकामी झाले आहे. सडलेल्या धानाची उपयुक्तता दारुनिर्मिती कारखान्यांसाठी अधिक असल्याने यातून दारुनिर्मिती कारखानदारांची चांदी होणार असल्याची टीका भाजपने केली आहे.
धान्य साठवणुकीसाठी विदर्भात पुरेशी धान्य गोदामे नसल्याने दर वर्षी हजारो पोती धान्य सडते. भारतीय अन्न महामंडळ, वखार महामंडळ, खरेदी-विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच खासगी गोदामांची पुरेशी व्यवस्था असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार अन्न सुरक्षा विधेयक मांडण्याच्या हालचाली करीत असताना विदर्भातील धान्य साठवणुकीच्या सुविधांची अत्यंत वाईट स्थिती उघडी पडली आहे. मेळघाट, नंदुरबारमध्ये आदिवासींची पिढी कुपोषणाने ग्रस्त असताना धान्याच्या नासाडीबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
कुजलेल्या धान्याची विक्री करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी माणूस किंवा जनावराने खाण्यासारखी त्याची स्थिती राहिलेली नाही. गोंदिया जिल्ह्य़ात उघडय़ावर पडलेल्या धानाबाबत उन्हाळ्यापासून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते, परंतु याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. गेल्या आठवडय़ात विदर्भात जबरदस्त पाऊस झाल्यानंतर उघडय़ावरील धान्याची वाताहत झाली. सडलेला धान फक्त दारू उत्पादकांच्या कामाचा असल्याची बोचरी टीका भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गोंदिया दौऱ्यावर आले असताना केली. सडलेल्या धान्याची खरेदी कोण करणार, असा सवाल सोमय्या यांनी केला असून या धान्यापासून राज्यात दारूची मोठय़ा प्रमाणावर निर्मिती केली जाऊ शकते, असा अहेर सरकारला दिला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळामार्फत महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि नक्षलवादग्रस्त तालुक्यांमध्ये धानाची हमीभावाने खरेदी केली जात आहे. या धोरणानुसार विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांत धानाची खरेदी करण्यात आली होती. त्याची गेल्या तीन वर्षांपासून उचल झालेली नाही. परिणामी कोटय़वधी रुपयांचा धान उघडय़ावर पडून राहिल्याने अक्षरश: सडला आहे. विदर्भाच्या मेळघाटात कुपोषण मोठय़ा प्रमाणावर आहे. आदिवासींच्या पिढय़ांना पौष्टिक धान्य मिळत नसल्याने कुपोषणापायी त्यांच्यात नव्या आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ातील धान्याची उचल का करण्यात आली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
राजकारण पेटण्याची शक्यता
पावसाळा सुरू झाल्याने धान्य सुरक्षेचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार असून दुष्काळाने पोळल्यानंतरही धान्याच्या साठवणुकीकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिलेले नसल्याचेच चित्र यातून उभे झाले आहे. भाजपने हरयाणा, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि राजस्थान या राज्यांमधील उघडय़ावर पडलेल्या धान्याचे नमुने गोळा करून राज्य शासनांकडे स्थितीचे विवरण दिले आहे. कुपोषण आणि दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर धान्याची जपणूक अत्यंत आवश्यक असतानाही हा विषय दुर्लक्षिला जात असल्याने यावरून राजकारण पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
