साखर नियंत्रणमुक्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे साखर उद्योग सट्टेबाजांच्या विळख्यात सापडला आहे. परिणामी साखरेचे दर कमी होऊन मध्यस्थांनीच कोटय़वधी रुपयांची कमाई केल्याचे उघडकीस आले आहे. साखर व्यापारातील सट्टेबाजीचा फायदा ग्राहकांना होत नसून साखरेचा औद्योगिक वापर करणाऱ्या बडय़ा कंपन्या व मिठाईवाल्यांनाच होत आहे.
साखर नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर साखर विक्रीची मासिक कोटा पद्धती बंद झाली. त्यानंतर साखर कारखान्यांनी मोठय़ा प्रमाणात आगाऊ साखर विक्री केली. त्यामुळे तिची किंमत घटली. यंदा साखरेचा खप कमी झालेला नाही तसेच मागील वर्षीच्या सरासरीइतकाच साखरेचा साठा शिल्लक आहे. असे असूनही सट्टेबाजांनी साखरेचे दर प्रतििक्वटल ३ हजार चारशे रुपयांवरून २ हजार ४०० रुपये प्रतििक्वटल खाली आणले. तरीही साखरेची मागणी कमी झालेली नाही. मात्र, कारखान्यांनी एकदम बाजारात साखर आणल्याचा फायदा सट्टेबाजांनी उठवला.
गेल्या सहा महिन्यांत देश पातळीवर साखर विक्रीचे प्रमाण दरमहा २० लाख टन होते. मात्र, याच काळात राज्यात अवघी ५५ लाख टन साखरच विकली गेली. शिधापत्रिकेवर साखरेचे वितरण करण्यासाठी ती खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे धोरण आहे. दोन वर्षांसाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने मंजूर केले. हे धोरण ठरवताना साखरेची किंमत ३ हजार २०० प्रतिक्विंटल राहील, असे गृहीत धरण्यात आले. रेशनचा दर १३ रुपये ५० पैसे व उर्वरित १८ रुपये ५० पैसे अनुदान स्वरूपात देण्याचे ठरले. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून थेट साखर खरेदी केली जाईल असा अंदाज होता. पण साखर निविदेसाठी मोठय़ा अनामत रकमा व साखर पोहोच द्यायची असे अन्य राज्यांनी ठरविले. राज्यातील साखर बँकांकडे गहाण असते. त्यामुळे सहकारी साखर कारखाने या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाही. त्याचा फायदा बडय़ा कंपन्यांनी घेतला.
साखर व्यापारातील सट्टेबाजीचा फायदा ग्राहकांना होत नसून, साखरेचा औद्योगिक वापर करणाऱ्या बडय़ा कंपन्या व मिठाईवाल्यांना होत आहे. ६० टक्के साखरेचा वापर तेच करत असतात. त्यामुळे सरकारने साखर व्यापाराचा आढावा घेऊन उपाययोजना करावी. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडून साखर २८ रुपये किलो दराने थेट खरेदी केली. तर साखर कारखान्यांना फायदा होईल तसेच केंद्र सरकारचे एक हजार कोटी रुपये वाचतील.
– योगेश पांडे, सल्लागार, साखर व्यापारी संघटना
