लोकसत्ता वार्ताहर
सावंतवाडी : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका वर्षापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांनी केली नाही. टास्क फोर्स निर्माण झाला नसल्याने न्यायालयाचा अवमान झाला आहे असे वनशक्ती संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांनी म्हटले आहे. वन्य प्राणी आणि माणसांच्या संघर्षाला जिल्हाधिकारी, वन विभाग तेवढाच जबाबदार आहे असे डॉ जयेंद्र परुळेकर व संदीप सावंत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान शक्तीपीठ महामार्गाचा आराखडा आंबोलीतून असल्यास पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील परिसर असल्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले जाईल असे स्टॅलिन दयानंद यांनी स्पष्ट केले. दांडेली ते राधानगरी हा कॉरिडॉर वन्य प्राणी अर्थात वाघ, हत्ती यांना खुला झाला पाहिजे त्याला अडथळे निर्माण झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई येथील वनशक्ती संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी पर्यावरण प्रेमी डॉ जयेंद्र परुळेकर, संदीप सावंत, नंदकुमार पवार, चित्रा मसगे उपस्थित होते. यावेळी डॉ. जयेंद्र परुळेकर म्हणाले, मोर्ले येथील शेतकरी लक्ष्मण गवस यांचा हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला हे दुर्दैवी आहे. हत्ती आल्याचे वनखात्याला लोकांनी कळविले होते. वन खात्याने सक्षम यंत्रणा गतीने राबवली असती तर हा बळी टाळता आला असता.
गेली सतरा वर्ष हत्तींचा वावर सुरू आहे, हत्ती अगदी मालवण, माणगाव पर्यंत पोहोचले, तरी वनखात्याने यंत्रणा उभारली नाही. हत्ती नेमके कुठे आहेत आणि किती आहेत हे सांगणारी यंत्रणा आज राबवू शकलो असतो , ड्रोन किंवा ट्रॅकच्या पद्धतीने हत्तींचा शोध घेता आला असता तसेच हत्ती अमुक परिसरात आहेत म्हणून सांगू शकतील अशी यंत्रणा देखील आज राबवता येऊ शकते त्यामुळे लोक जागृत होऊ शकतात. हत्तीचे लोकेशन कळले तर लोक खबरदारी घेऊ शकतात. मात्र महसूल आणि वन खात्याने ही यंत्रणा हाती घेतली नसल्यानेच आज मानव आणि वन्य प्राण्यांचे संघर्ष निर्माण झाला आहे.
डॉ परुळेकर म्हणाले,नुकतीच एक वाघीण, दुसरा बिबटा, गवा, कोल्हा अशा वन्य प्राण्यांचा अधिवास आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने वाघीण, बिबट्या जीव गमावून बसल्याचे देखील समोर आले आहे. माकडे, गवा रेडे तर शेती बागायतीमध्ये घुसून नुकसानी करत आहेत. वृक्षतोड मोठ्या प्रमाण वाढल्याने पाळीव जनावराप्रमाणे वन्यप्राणी बिबटे फिरत असल्याचे देखील परूळेकर यांनी म्हटले आहे .
यावेळी स्टॅलिन दयानंद म्हणाले, हत्तींचा ग्रुप गेल्या काही वर्षात चंदगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा फिरतोय, कर्नाटक मध्ये जायचा मार्ग बंद झाला आहे. हत्ती हजार किलोमीटर वावरतो त्यांचा कॉरिडॉर दांडेली ते राधानगरी हा बंद झालेला आहे त्यामुळे हत्तींचा कॉरिडॉर मोकळा असायला हवा याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. गवत खाणारे वन्यप्राणी लोकवस्तीत दिसत आहेत म्हणजेच वाघ जंगलात वाढले आहेत डोंगरपट्टे साफ झालेले आहेत बेसुमार वृक्ष जोड झालेली आहे. सावंतवाडी- दोडामार्ग तालुक्यातील बरेच जंगल नष्ट झालेले आहे. अनेक गुंतवणूकदारांनी जमिनी खरेदी करून त्या ठिकाणी झाड झाडोरा साफ केला आहे. मोपा विमानतळ बनल्याने दोडामार्ग परिसरामध्ये बरेच रस्तेही बनले आहेत त्याचा वन्य जीवांना त्रास झाल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
स्टॅलिन दयानंद म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने करायला हवी. वृक्ष तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंड होता तो एक हजार रुपये केला. तेवढी रक्कम जमिनी गुंतवणूकदारांना भरणे शक्य आहे. त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील वृक्षतोड बंदीकडे लक्ष दिले पाहिजे. टास्क फोर्स मध्ये जिल्हाधिकारी , उपवनसंरक्षक व पोलीस अधीक्षक असतील. मात्र टास्क फोर्स निर्मिती झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग तालुक्याकडे जिल्हाधिकारी यांनी किती वेळा भेट दिली हा प्रश्न उपस्थित केला.अनेक गुंतवणूकदारांनी आपल्या जमिनीवर तारांचे कुंपण केल्याने वन प्राण्यांचे मार्गही बंद झाले आहेत. वन्य प्राण्यांचा निवास, खाद्य आणि पाणी हे प्रश्न निर्माण झाल्याने लोकोस्तीत घुसत आहेत जिल्हाधिकारी व वनविभागाने दिरंगई केल्यामुळेच वन्य प्राणी व मानवी संघर्ष वाढत आहे.
ते म्हणाले, सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावात मुंबई उच्च न्यायालयाने इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. आता दोडामार्ग तालुक्यात जमीन गुंतवणूकदार झाडं तोडून साफ केल्यानंतर निर्णय घेतला गेला तर पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा जाऊ आणि लक्ष वेधून आदेशानुसार अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला जाईल.
संदीप सावंत म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टास्क फोर्स निर्माण करण्यास जिल्हाधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्लात मृत्यू होणाऱ्या निष्पाप लोकांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.वनविभाग एक वाघ असल्याचे सांगत होता पण आता कॉरिडॉर मध्ये ५२ वाघ असल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर उघड झाले आहे.
डॉ. परुळेकर म्हणाले, बिबटे कुत्र्यासारखे फिरत आहेत, वन्य प्राणी शेती व बागायतीचे नुकसान व लोकांवर हल्ला करत आहेत. वाघ, हत्तींच्या दहशतीला जिल्हाधिकारी जबाबदार आहे. स्टॅलिन दयानंद म्हणाले, आंबोलीतून जर शक्तिपीठ महामार्ग जात असेल आणि त्याचे आराखडे, रिपोर्ट असतील तर आम्ही उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधू,अजूनही आराखडे आणि रिपोर्ट नसल्याने शक्तिपीठ मार्गाचा नेमका मार्ग समजू शकत नाही. आंबोली परिसर पर्यावरण संवेदनशील आहे . या भागातून शक्तीपीठ महामार्ग जाणारे आराखडे मिळाल्यास आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. जंगली हत्तींना जिओ टॅग करून त्यांची हालचाल आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकतो. जिल्हाधिकारी आणि वनविभागाने तसे प्रयत्न करावे. हत्तींची हालचाल जनतेपर्यंत पोहोचल्यास जनता काळजी घेईल असे देखील स्टॅलिन दयानंद, डॉ जयेंद्र परुळेकर व संदीप सावंत यांनी बोलताना सांगितले.