सांगली जिल्ह्य़ात भाजपसाठी धोक्याचा इशारा

दिगंबर शिंदे, सांगली</strong>

कृष्णेकाठी फुललेल्या कमळाच्या पाकळ्या हळूहळू कोमेजू लागल्याचे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून दिसून येते. आयारामांच्या जिवावर ‘कॉँग्रेसमुक्त सांगली’ करण्याचा भाजपचा आत्मविश्वास किती तकलादू होता हे जिल्ह्यातील दोन जागा गमावत असताना सांगलीच्या जागेसाठी करावी लागलेली कसरत आणि मिरजेतील घटलेले मताधिक्य यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.

लोकसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भाजपचे उमेदवार संजयकाका पाटील यांच्यासमोर तगडे आव्हान निर्माण केले. त्यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने संजयकाका निवडून आले. अन्यथा तेव्हाच भाजपचा फुगा फुटला असता. मात्र यापासून कोणताही धडा भाजपच्या धुरीणांनी घेतला नाही.

जत, शिराळा, सांगली व मिरज हे मतदारसंघ भाजपला जनतेने आंदणच दिले असल्याचा त्यांच्या नेतृत्वाचा समज झाला. शिवाय शिराळा व जतमध्ये कुरबुरी आहेत, हे मान्य असूनही त्यावर वेळीच मलमपट्टी केली गेली नाही. बंडखोरी अपेक्षित असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, कारण मतदारांना गृहीत धरण्याची परंपरा काँग्रेसप्रमाणेच भाजपने कायम ठेवली. अख्खा जिल्हा काँग्रेसमुक्त करण्याचे मनसुबे व्यासपीठावरून आखण्यात आले. यासाठी काँग्रेसअंतर्गत असलेली गटबाजी जमेत धरण्यात आली होती. मूळचा भाजप विस्तारलाच नव्हता. तर भाजपची वाढ एक सूज होती, हे लक्षात यायला भाजपला दोन जागा गमवाव्या लागल्या.

जत आणि शिराळा येथील राजकीय स्थिती वेगवेगळी आहे. शिराळ्यात शिवाजीराव नाईक यांची संस्था आर्थिक अडचणीत आली असल्याने त्याचा फटका बसू शकतो, याची जाणीव होती. यासाठीच जादाची कुमक म्हणून काँग्रेसचे सत्यजित देशमुख यांना पायघडय़ा घातल्या गेल्या. भाजपकडे उमेदवारी मागणाऱ्या सम्राट महाडिक यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे राष्ट्रवादीला ही जागा मिळाली. याउलट जतमध्ये भाजपाची ताकद होती. कारण गेल्या तीन निवडणुका येथे भाजपने जिंकल्या आहेत. तरीही पक्षांतर्गत मतभेदावर इलाज शोधण्याऐवजी गटबाजीला प्रोत्साहन देण्याचे काम पक्षातूनच झाले. त्याचा फटका पराभवाच्या रूपात सहन करावा लागला. पूर्व भागातील ६४ गावांना म्हैसाळ योजनेचे पाणी मिळत नाही. ही मागणी दुर्लक्षित करण्यात आली. कर्नाटकचे पाणी येऊ  शकते, याकडे गांभीर्याने न पाहता केवळ निवडणूक जुमला म्हणून पाहिले याची किंमत जतच्या जनतेने मोजण्यास भाग पाडले.

मिरज, सांगलीतील स्थिती

मिरजेत सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी तर मतदारसंघासाठी अडीच हजार कोटींची विकासकामे केल्याचे सांगत ‘अब की बार, एक लाख पार’ची घोषणा केली. मात्र अडीच हजार कोटी विकासकामांसाठी खर्च झाले असते, तर मिरजेतील मुख्य रस्ता अद्याप खड्डय़ांत का, याचे उत्तर कुणी विचारले नाही. कारण समोर विरोधकच नव्हता. मानसिकरीत्या पराभूत झालेल्या महाआघाडीने पराभवाचा कलंक भाळी नको, म्हणून ही जागा अखेरच्या क्षणी स्वाभिमानीला दिली. मात्र, मंत्री खाडे यांचे घटलेले मताधिक्य पाहता आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी या जागेसाठी निकराची लढाई लढली असती, तर हा मतदारसंघ भाजपकडून खेचून घेता आला असता. मिरजेसारखीच स्थिती सांगली मतदारसंघाचीही झाली. मिरजेत निदान ३५ हजारांचे मताधिक्य भाजपला मिळाले, मात्र सांगलीत विद्यमान आमदार सुधीर गाडगीळ यांना एकेका मतासाठी झुंजावे लागले. येथे काँग्रेसचे पृथ्वीराज पाटील हे पराभूत झाले असले, तरी आज त्यांना मिळालेली मते ही आघाडीचे मनोबल उंचावण्यास कारणीभूत ठरणारी आहेत.

कॉँग्रेसमुक्त सांगलीचे स्वप्न भंगले

जिल्हा पूर्णपणे काँग्रेसमुक्त करण्याचे स्वप्न भाजपने पाहिले होते. यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची सत्ता आयात कार्यकर्त्यांच्या जिवावर मिळवली. गेल्या वर्षी महापालिकेची सत्ता मिळवत असताना पारदर्शक कारभाराचा हवाला देत शहरात मतांचे दान घेतले. स्वच्छ गुळगुळीत रस्ते, ड्रेनेज समस्येचे निराकरण, कारभारात पारदर्शीपणा ही स्वप्ने शहरातील नागरिकांना दाखवत आणि राज्य व केंद्र शासनाच्या सत्तेचा शहर विकासासाठी उपयोग होऊ शकतो, असे सांगत सत्ता हस्तगत केली. मात्र झेंडा बदलला असला तरी कारभारी पूर्वीचेच चेहरे होते. त्यामुळे महापालिकेकडून फारशा अपेक्षांची पूर्ती करता आली नाहीच, पण महापालिकेतील बजबजपुरीला आळा घालण्यातही फारसे यश आले नाही.