नंदुरबार : केंद्र आणि राज्य सरकार रस्ते आणि आरोग्याच्या नावाने कोटय़वधींचा खर्च करीत असले तरी आजही नंदुरबार जिल्ह्यतील अतिदुर्गम भागातील गरोदर महिलांना बांबुची झोळी करुन तीन ते चार तासांचा यातनामय प्रवास करुन रुग्णालयापर्यंत आणावे लागत आहे, असे असताना हा कोटय़वधींचा खर्च जातो कुठे, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे. त्यास कारण ठरले तळोदा तालुक्यातील कुवलीडाबरच्या गरोदर मातेचा बांबुलन्समधील जीवघेणा प्रवास. आदिवासींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना असतानाही आजही त्यांना मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत.
तळोदा तालुक्यात कुवलीडाबर हे गाव आहे. गावातील विमलबाई देवेंद्र वसावे या आठ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला पोटात वेदना जाणवू लागल्याने नातेवाईकांनी त्यांना गावातून बांबुच्या पारंपरिक झोळीत (बांबुलन्स) टाकून डोंगर, दरम्य़ा पार करीत तीन ते चार तासांचा जीवघेणा प्रवास करत रापापूर या गावापर्यंत आणले. या प्रवासात विमलबाई यांच्या समवेत असलेले त्यांचे पती, भाऊ यांनी त्यांच्यावर बितलेली सर्व व्यथा सांगितली. असा त्रास महिन्या, दोन महिन्यातून एकदा भोगावाच लागत असल्याचे याच गावातील आशाताई वसावे यांनी सांगितले. गावापर्यंत रस्त्याच नसल्याने गरोदर मातांना अशाच पध्दतीने झोळी करुन तीन ते चार तासांचा खडतर डोंगर, दरीतील प्रवास करुन त्यांना रापापूर येथे आणले जाते. या ठिकाणी असलेल्या रुग्णवाहिकेतून त्यांना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात नेले जाते. विशेष म्हणजे बाळंतीणचा रुग्णालयातून गावाकडे असा प्रवास यापेक्षा कठीण असल्याचे वसावे यांनी सांगितले. गावात सोमावल प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचारिका आणि सहायक पंधरवाडय़ातून असाच जीवघेणा प्रवास करुन महिलांच्या तपासणीसाठी येतात.
गावापर्यंत रस्ता झाल्यास आरोग्य सुविधांसह आदिवासींचे जीवनमानही बदलेल, असा आशावाद आशाताईंना आहे. तळोद्यच्या उपजिल्हा रुग्णालयात कुवलीडाबरपासून तीन किलोमीटरवर वसलेल्या फलाईबारी गावच्या अमिला पाडवी यांनाही असाच त्रास झाल्याने झोळीत आणलेले आहे. त्यांच्या समवेत ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची आई आणि गावच्या आशाताई मोगरा पाडवी या आहेत. सोमाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अंतर्गत येणारम्य़ा कुवलीडाबर आणि फलाईबारी या गावासाठी दोन दशकांपासून रस्ता करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, लोकप्रतिनिधींकडून याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. नंदुरबारमध्ये आरोग्य सेवेच्या नावाखाली कोटय़ावधी रुपयांची उधळण करुन रुग्णवाहिका आणि बाईक अ‍ॅम्ब्युलन्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र आदिवासी बांधवाच्या अडी अडचणीच्यावेळी जर या यंत्रणा कामाला येणार नसतील तर कोटय़ावधींची उधळण ठेकेदारांच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठीच का, असाच काहीसा प्रश्न उपस्थित होत आहे.