दीड कोटींचा निधी वाचविणाऱ्या दापोली न. प. ला राष्ट्रीय जल पुरस्कार
राजगोपाल मयेकर
दापोली : पूरबाधित चिपळूणमधील नदीतील गाळ काढण्याचा मुद्दा विधीमंडळात गाजत असतानाच दापोलीतील लोकसहभागातून झालेला गाळ उपसा आणि जलसंवर्धनासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाल्याने जिल्हावासियांना सुखद धक्का मिळाला. एका अर्थी लोकसहभागातून गाळउपसा करून सरकारी निधी वाचविणारम्य़ा दापोली पॅटर्नलाच या पुरस्काराद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गौरविले आहे.
दापोली नगरपंचायत क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कोडजाई नदीवर नारगोली येथे १९७८ मध्ये धरण बांधण्यात आले होते. २०१९ पर्यंत या धरणात नदीतून आलेला गाळ तसाच साचत राहिल्याने पाणीसाठय़ाची क्षमता कमी झाली होती. त्यामुळे शहरवासियांना उन्हाळ्यामध्ये चार दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येत होती. २०१६ मध्ये चिपळूण येथील जलसंपदा विभागाकडे गाळ उपसण्यासाठी किती खर्च येईल, याची चाचपणी करण्यात आली, तेव्हा हा खर्च एक कोटी ८३ लाख इतका असल्याचे स्पष्ट झाले. निधीअभावी हा खर्च शक्य नव्हता. नगरपंचायतीचे तात्कालिन मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांच्या कारकिर्दीत धरणातील गाळ उपसण्याचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा लोकसहभागातून हे काम करता येईल का, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यात आला. सर्व स्वयंसेवी संस्था, बचतगट, बँका, उद्य्ोजक, प्रतिष्ठीत नागरीक, जेसीबी, मालवाहतूक व्यवसायिक यांच्याशी समन्वय साधण्यात आला. शहरातील पाणीटंचाईला कंटाळलेल्या सर्वांनीच या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. त्यानुसार ७ एप्रिल रोजी या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला. ०.३५ दशलक्ष घनमीटर क्षमता असलेल्या या धरणाची लांबी १८५ मीटर व उंची १५.८४ असून पाणलोट क्षेत्र २.५६ चौरस किमी आहे. चार पोकलेन व एका जेसीबीव्दारे सलग ६४ दिवस अर्थात
१५ जूनपर्यंत गाळ काढण्याचे काम सुरू होते. उपसलेली मातीची वाहतूक करण्यासाठी २२३ डंपर व्यवसायिक उत्स्फूर्तपणे त्यात सहभागी झाले. याव्दारे ७८ हजार ६६० क्युबिक मीटर गाळाची माती बाहेर काढण्यात आली. त्यामुळे धरणाचा पाणी साठा ०.३५ वरून ०.४३ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढला. पाणीसाठय़ात अशा रितीने तब्बल २० टक्के वाढ झाल्याने दापोलीला गेले दोन वर्षे उन्हाळ्यातही दोन दिवसांआड नियमित पाणीपुरवठा शक्य झाला आहे.
या मोहिमेला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठींबा दिला होता. तात्कालिन आमदार संजय कदम, दापोली शिवसेनेची नव्याने सूत्रे स्वीकारणारे आणि नगरपंचायतीवर शिवसेनेची अनपेक्षित सत्ता आणणारे योगेश कदम यांच्यासह काँग्रेस, भाजप, मनसेच्या सर्वच नेत्यांनी या मिशन नारगोली मोहिमेला पाठिंबा दिला.
सामान्य नागरिकांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थी, बचतगटातील महिला सदस्य, विविध शासकीय विभागाचे कर्मचारी, पोलिस, पत्रकार अशा सर्वांनीच या मोहिमेत उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदविला. या श्रमदानातून कोडजाई नदीमधील गाळ उपसायला मदत झालीच, पण तब्बल पाच छोटे आणि दोन मोठे बंधारे उभे राहिले.
या मोहिमेत धरणाची खोली, रुंदी वाढलीच मातीच्या संरक्षक भिंतीही उभ्या राहिल्या. या सर्व कामाची अंदाजित रक्कम दोन कोटी ६९ लाख एवढी होती. पण नगरपंचायतीला खर्च आला तो फक्त ३६ लाख ६३ हजार रुपयांचा. तोही फक्त डंपर आणि इंधनासाठी. संस्था व नागरीकांच्या वस्तू, सेवा आणि आर्थिक देणगीतून ५६ लाख ९० हजार रूपयांची मदत उभी राहिली.
यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या कामाबाबत केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यलयानेही या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे नगरपंचायत प्रशासनाला समजले. तेव्हा त्यांच्या मार्गदर्शनाने नगरपंचायतीनेही आपला प्रस्ताव केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला. आणि त्यातूनच दापोली नगरपंचायतीने राष्ट्रीय जलपुरस्काराला गवसणी घातली. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी शुRवारी तिसऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था श्रेणीत द्वितीय Rमांककासाठी दापोली नगरपंचायतीच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. एका बाजूला पूरबाधित चिपळूणच्या शिवनदीतील गाळ उपसण्याच्या मुद्दय़ावर नागरिकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. विधीमंडळात यावर जोरदार चर्चा होऊनही खर्चासाठीची तरतूद कमीच ठेवण्यात आली. मात्र दापोली नगरपंचायतीने लोकसहभागातून केलेल्या गाळ उपसाच्या कामाला राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाल्याने सर्वांना सुखद धक्का मिळाला.
राजगोपाल मयेकर
दापोली : पूरबाधित चिपळूणमधील नदीतील गाळ काढण्याचा मुद्दा विधीमंडळात गाजत असतानाच दापोलीतील लोकसहभागातून झालेला गाळ उपसा आणि जलसंवर्धनासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाल्याने जिल्हावासियांना सुखद धक्का मिळाला. एका अर्थी लोकसहभागातून गाळउपसा करून सरकारी निधी वाचविणारम्य़ा दापोली पॅटर्नलाच या पुरस्काराद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गौरविले आहे.
दापोली नगरपंचायत क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कोडजाई नदीवर नारगोली येथे १९७८ मध्ये धरण बांधण्यात आले होते. २०१९ पर्यंत या धरणात नदीतून आलेला गाळ तसाच साचत राहिल्याने पाणीसाठय़ाची क्षमता कमी झाली होती. त्यामुळे शहरवासियांना उन्हाळ्यामध्ये चार दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येत होती. २०१६ मध्ये चिपळूण येथील जलसंपदा विभागाकडे गाळ उपसण्यासाठी किती खर्च येईल, याची चाचपणी करण्यात आली, तेव्हा हा खर्च एक कोटी ८३ लाख इतका असल्याचे स्पष्ट झाले. निधीअभावी हा खर्च शक्य नव्हता. नगरपंचायतीचे तात्कालिन मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांच्या कारकिर्दीत धरणातील गाळ उपसण्याचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा लोकसहभागातून हे काम करता येईल का, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यात आला. सर्व स्वयंसेवी संस्था, बचतगट, बँका, उद्य्ोजक, प्रतिष्ठीत नागरीक, जेसीबी, मालवाहतूक व्यवसायिक यांच्याशी समन्वय साधण्यात आला. शहरातील पाणीटंचाईला कंटाळलेल्या सर्वांनीच या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. त्यानुसार ७ एप्रिल रोजी या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला. ०.३५ दशलक्ष घनमीटर क्षमता असलेल्या या धरणाची लांबी १८५ मीटर व उंची १५.८४ असून पाणलोट क्षेत्र २.५६ चौरस किमी आहे. चार पोकलेन व एका जेसीबीव्दारे सलग ६४ दिवस अर्थात
१५ जूनपर्यंत गाळ काढण्याचे काम सुरू होते. उपसलेली मातीची वाहतूक करण्यासाठी २२३ डंपर व्यवसायिक उत्स्फूर्तपणे त्यात सहभागी झाले. याव्दारे ७८ हजार ६६० क्युबिक मीटर गाळाची माती बाहेर काढण्यात आली. त्यामुळे धरणाचा पाणी साठा ०.३५ वरून ०.४३ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढला. पाणीसाठय़ात अशा रितीने तब्बल २० टक्के वाढ झाल्याने दापोलीला गेले दोन वर्षे उन्हाळ्यातही दोन दिवसांआड नियमित पाणीपुरवठा शक्य झाला आहे.
या मोहिमेला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठींबा दिला होता. तात्कालिन आमदार संजय कदम, दापोली शिवसेनेची नव्याने सूत्रे स्वीकारणारे आणि नगरपंचायतीवर शिवसेनेची अनपेक्षित सत्ता आणणारे योगेश कदम यांच्यासह काँग्रेस, भाजप, मनसेच्या सर्वच नेत्यांनी या मिशन नारगोली मोहिमेला पाठिंबा दिला.
सामान्य नागरिकांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थी, बचतगटातील महिला सदस्य, विविध शासकीय विभागाचे कर्मचारी, पोलिस, पत्रकार अशा सर्वांनीच या मोहिमेत उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदविला. या श्रमदानातून कोडजाई नदीमधील गाळ उपसायला मदत झालीच, पण तब्बल पाच छोटे आणि दोन मोठे बंधारे उभे राहिले.
या मोहिमेत धरणाची खोली, रुंदी वाढलीच मातीच्या संरक्षक भिंतीही उभ्या राहिल्या. या सर्व कामाची अंदाजित रक्कम दोन कोटी ६९ लाख एवढी होती. पण नगरपंचायतीला खर्च आला तो फक्त ३६ लाख ६३ हजार रुपयांचा. तोही फक्त डंपर आणि इंधनासाठी. संस्था व नागरीकांच्या वस्तू, सेवा आणि आर्थिक देणगीतून ५६ लाख ९० हजार रूपयांची मदत उभी राहिली.
यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या कामाबाबत केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यलयानेही या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे नगरपंचायत प्रशासनाला समजले. तेव्हा त्यांच्या मार्गदर्शनाने नगरपंचायतीनेही आपला प्रस्ताव केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला. आणि त्यातूनच दापोली नगरपंचायतीने राष्ट्रीय जलपुरस्काराला गवसणी घातली. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी शुRवारी तिसऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था श्रेणीत द्वितीय Rमांककासाठी दापोली नगरपंचायतीच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. एका बाजूला पूरबाधित चिपळूणच्या शिवनदीतील गाळ उपसण्याच्या मुद्दय़ावर नागरिकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. विधीमंडळात यावर जोरदार चर्चा होऊनही खर्चासाठीची तरतूद कमीच ठेवण्यात आली. मात्र दापोली नगरपंचायतीने लोकसहभागातून केलेल्या गाळ उपसाच्या कामाला राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाल्याने सर्वांना सुखद धक्का मिळाला.
