अनिल परब यांच्या साई रिसॉर्टवर अखेर हातोडा पडला; किरीट सोमय्या म्हणतात, ‘हिशोब तर द्यावाच लागेल’

साई रिसॉर्टचे बांधकाम सीआरझेडच्या नियमाचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहे. याबद्दल परब यांच्यावर गुन्हा दाखल असून ते जामिनावर बाहेर आहेत, असेही किरीट सोमय्या यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले. काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असताना अनधिकृत आणि अतिरिक्त बांधकाम स्वखर्चाने पाडू, असे प्रतिज्ञापत्र सदानंद कदम यांनी दिले होते. द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार रिसॉर्टच्या तिसऱ्या मजल्यावरचे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरु झाले असून पुढचे दोन-तीन दिवस हे काम चालणार आहे.

जानेवारी महिन्यात ईडीने साई रिसॉर्टची १० कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. याप्रकरणी सदानंद कदम आणि अनिल परब यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंगचाही गुन्हा ईडीने दाखल केला होता. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ईडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. या प्रकरणाची चौकशी करत असताना ईडीने सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे यांना अटक केली होती. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कदम यांना जामीन दिला होता.

प्रकरण काय आहे?

गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिल परब आणि किरीट सोमय्या यांच्यात साई रिसॉर्ट प्रकरणावरून वाद सुरू आहेत. अनिल परब सुरवातीपासून या रिसॉर्टशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत आहेत. तर किरीट सोमय्या यांनी सदानंद कदम यांना लक्ष्य करून ते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप केल आहेत. “दापोली येथील साई रिसॉर्टच्या खरेदी विक्री व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. अनिल परब यांनी चार वर्षांपूर्वी जुलै २०१८मध्ये झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये या रिसॉर्टचा उल्लेख केला होता. त्यासाठी वीजजोडणी अर्जही त्यांनी केला होता. तसेच, या रिसॉर्टसाठी घरपट्टीही भरण्यात आली होती”, असा दावा किरीट सोमय्यांनी केला होता.

२०२२ साली रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिसॉर्ट पाडण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्याविरोधात सोमय्या यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून आपली बाजू मांडली. परब यांनी ही मालमत्ता मिळवण्यासाठी कदम यांच्याशी संगनमताने कागदपत्रे बनवून फसवणूक केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी या याचिकेत केला. परब यांनी विभास साठे यांच्याकडून रिसॉर्टसाठी एक कोटी रुपये देऊन जमीन विकत घेतली. त्याबाबतची नोंदही परब यांनी निवडणुकीसाठी मालमत्तेचा गोषवारा लिहिताना नमूद केल्याचा दावा सोमय्या यांनी याचिकेत केला. टाळेबंदीच्या म्हणजे २०२०-२१ या काळात परब यांनी महावितरणकडे रिसॉर्टच्या वीजजोडणीसाठी अर्ज केला होता. त्यांचा हा अर्ज ११ हजार रुपयांचे शुल्क जमा झाल्यावर महावितरणने मंजूर केला. हे पैसे परब यांच्या खात्यातून देण्यात आले होते. याशिवाय परब यांनी २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षांची रिसॉर्टच्या जागेची घरपट्टीही भरल्याचा दावाही सोमय्या यांनी केला आहे. हे रिसॉर्ट आपल्या मालकीचे नाही हा परब यांचा दावा आहे, तर त्यांनी या रिसॉर्टच्या वीजजोडणीसाठी अर्ज का केला ? असा प्रश्न सोमय्या यांनी याचिकेत उपस्थित केला होता.

मे २०२३ साली ईडीने साई रिसॉर्ट प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. तत्कालीन प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे व रिसॉर्सटचे मालक सदानंद कदम यांच्यासह सहा आरोपींविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

पर्यावरण विभागाने आखून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून समुद्रकिनारी हे रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला होता. यावर न्यायालयात रीतसर सुनावणी झाल्यानंतर दापोलीतील साई रिसॉर्टवर हातोडा पडणार असे किरीट सोमय्या दोन वर्षांपासून सांगत होते. अखेर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याबाबत ६ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशाला कदम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने मात्र हे बांधकाम पाडण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

तत्पूर्वी, रिसॉर्टचे अतिरिक्त व बेकायदा बांधकाम एक महिन्याबाबत तोंडी हमी दिल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र कदम यांच्या वतीने वकील साकेत मोने आणि वकील दिवांशू शहा यांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. त्याचवेळी, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशालाही कदम यांनी आव्हान दिले आहे. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यास रिसॉर्टचे संपूर्ण बांधकाम पाडले जाईल, असे हमीपत्रही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने यावेळी कदम यांना दाखल करण्यास सांगितले. सदर याचिका फेटाळून लावल्यामुळे आता रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्यात येत आहे.