राज्य शासनाने नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करून ४० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक राज्यातील वस्त्रोद्योगात होणार असल्याची धडाकेबाज घोषणा केली आहे. मात्र राज्यात येऊ घातलेल्या सूतगिरण्यांना भागभांडवल देण्याच्या बाबतीत कासव गतीने कारभार सुरू असल्याने संस्थाचालकांत तीव्र नाराजी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्य़ातील तीन सूतगिरण्यांना ६० कोटी ७२ लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्याबाबत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) राज्य शासनाने प्रस्ताव पाठविला असला तरी त्यावर कसलाही निर्णय न झाल्याने आता संस्थांचे नेतृत्व करणारे आमदार सभागृहात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून हा प्रश्न मार्गी लागतो का, यासाठी अखेरचा प्रयत्न करणार आहेत. मंत्रालयातील प्रत्येक कामात अर्थ शोधण्याच्या प्रवृत्तीतून सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य करण्याचे काम थांबले असल्याची उघड चर्चा आता होऊ लागली आहे.
राज्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्यांचे जाळे विस्तृत आहे. त्यामध्ये प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेगणिक वाढ होत गेली. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील श्री केदारलिंग शेतकरी सहकारी सूतगिरणी, सांगलीतील शिराळा तालुका सहकारी सूतगिरणी व सातारा जिल्ह्य़ातील अजिंक्यतारा सहकारी सूतगिरणी या संस्थांना मंजुरी मिळाली. तेंव्हाच्या सूतगिरणी उभारणीच्या आर्थिक गणितानुसार गिरणी उभारणीसाठी ४० कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आता तो ६० कोटीच्या घरात पोचला आहे. सूतगिरणी उभारणीसाठी सभासद भागभांडवल ५ टक्के, राज्य शासनाचे ४० टक्के व एनसीडीसीचे ४५ टक्के असे आर्थिक प्रमाण आहे.
कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्य़ातील उपरोक्त तिंन्ही गिरण्यांनी भागभांडवलाचे २ कोटी रूपये उभे केले आहेत. आता त्यांना राज्य शासन व एनसीडीसीच्या अर्थस हाय्याची प्रतिक्षा आहे. या संस्थाचालकांनी एनसीडीसीकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना ६० कोटी ७० लाख रूपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले.त्यामध्ये शिराळा सूतगिरणीसाठी २१ कोटी १२ लाख, केदारलिंग सूतगिरणीसाठी २१ कोटी २० तर अजिंक्यतारा सूतगिरणीसाठी १८ कोटी ४० लाख रूपये यांचा समावेश आहे. या सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य करण्याबाबत राज्य शासनाने थकहमीचा प्रस्ताव महिन्याभरात पाठवावा, असे पत्र एनसीडीसीने ६ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाला कळविले होते. मात्र आता डिसेंबर संपत आला तरी राज्य शासनाने याबाबत कसलाही निर्णय घेतला नाही. यामुळे संस्थाचालकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
विशेष म्हणजे तिंन्ही संस्थांचे नेतृत्व हे राज्याचेच आघाडी शासनातील प्रमुख घटक आहेत. तरीही त्यांच्या मागणीला वस्त्रोद्योग विभागाकडून कोलदांडा घातला जात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने अजिंक्यताराचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले, केदारलिंगचे माजी मंत्री आमदारविनय कोरे व शिराळा सूतगिरणीचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी एकत्रित मोट बांधली आहे. राज्यशासन एकीकडे राज्यात वस्त्रोद्योग वाढावा यासाठी वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे. प्रत्यक्षात सत्तेत असलेल्यांनाही या योजनांचा फायदा मिळणार नाही, असे वर्तन केले जात आहे असा त्यांचा आक्षेप आहे.त्यामुळे या नेतृत्वांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाच्या वस्त्रोद्योग कारभाराचे वाभाडे काढण्याची तयारी चालविली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
या तिन्ही सूतगिरण्यांसह अनेक सूतगिरण्यांकडे सभासद भागभांडवल तसेच शासनाने केलेले  तुटपुंजे अर्थसाहाय्य उपलब्ध आहे. मात्र त्यातून ना सूतगिरण्यांची इमारत उभी राहते, ना यंत्रसामुग्री. प्रकल्प अर्धवट राहत असल्याने वित्तिय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरच्या व्याजाचा बोजा मात्र वाढत राहतो. परिणामी सूतगिरण्या उत्पादनाखाली येण्यापूर्वीच कर्ज व व्याजाच्या ओझ्याखाली दबल्या जातात. जन्माला येण्यापूर्वीच अनेक गिरण्यांना मरणयातना सहन कराव्या लागतात. वस्त्रोद्योग विकासाच्या सदैव गप्पा मारणाऱ्या शासनाकडून सूतगिरण्यांसह वस्त्रोद्योगातील अन्य घटकांची आर्थिक कोंडी फोडली जाणार का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.