२ जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये शपथ घेतली आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. त्यानंतर अजित पवारांसह सर्व ९ मंत्र्यांनी थेट पक्षाध्यक्ष शरद पवारांवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर टीकास्र सोडलं. त्यानंतर अजित पवारांची पक्षाध्यक्षपदी निवड केल्याचं सांगत थेट शरद पवारांनाच पदावरून हटवल्याचं अजित पवार गटानं जाहीर केलं. या पार्श्वभूमीवर मंत्रीपद वाटणी कशी होणार? याची जोरदार चर्चा चालू असतानाच एक सरकारी जीआर सध्या चर्चेत आला आहे.
एकीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रीमंडळ विस्तार गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असताना दुसरीकडे अजित पवारांसह ९ आमदारांनी सत्तेत येताच मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे सत्तेतील शिंदेगट आणि भाजपामधल्या मंत्रीपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या अजित पवारांना पुन्हा अर्थमंत्रीपद मिळणार असल्याचीही चर्चा सुरू झाली. त्याचसंदर्भात सरकारच्या नव्या जीआरवरून तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
अजित पवार अर्थमंत्री असताना शिंदे गटातील आमदारांना निधी देण्यात आला नसल्याची तक्रार करत शिवसेनेत फूट पडली. मात्र, आता पुन्हा अजित पवारांनाच अर्थमंत्रीपद दिलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्यामुळे शिंदे गटात अस्वस्थता असल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ जुलै रोजी राज्य सरकारनं काढलेल्या एका जीआरमध्ये अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांच्या नावाचा उल्लेखच नसल्याचं पाहायला मिळत आहे.
वीजदर सवलतीसाठीच्या समितीची यादी…
मे महिन्यात झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदर सवलत देण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी उर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीतील सदस्यांची यादी या जीआरमध्ये देण्यात आली असून त्यात वित्तमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचं नावच नाहीये.
यादीत फक्त ‘मंत्री (वित्त)’ एवढाच उल्लेख!
या यादीत पाच सदस्यांची नावं आहेत. यामध्ये उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून पहिलं नाव उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं आहे. पण दुसऱ्या क्रमांकावर फक्त ‘मंत्री (वित्त)’ एवढंच लिहिलं आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सुधीर मुनगंटीवार, चौथ्या क्रमांकावर उदय सामंत तर पाचव्या क्रमांकावर अतुल सावे यांचं नाव आहे.
या जीआरनंतर देवेंद्र फडणवीसांकडून अर्थमंत्रीपद काढून अजित पवारांकडे दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अजित पवारांना अर्थमंत्रीपद देण्याला शिंदे गटाचा विरोध असल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ विस्तार, अजित पवार गटाला दिली जाणारी खाती आणि त्याहून जास्त अजित पवारांना कोणतं खातं दिलं जातंय, यावर आगामी काळात राजकीय सुंदोपसुंदी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
