राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे माजी मंत्री नवाब मलिक आज हिवाळी अधिवेशनानिमित्त विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी झाले. यावेळी सभागृहाते ते नेमके कुठे बसणार यावरून बरेच तर्क-वितर्क लढविले जात होते. मात्र अखेर त्यांनी सत्ताधारी बाकावर बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विधानपरिषदेत याचे पडसाद उमटले. तिथे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र फडणवीस यांनी दानवे यांचा आरोप खोडून काढला. आता फडणवीस यांनी अजित पवार यांना एक पत्र लिहून या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
सत्तेपेक्षा देश महत्त्वाचा
“सत्ता येते आणि जाते. पण सत्तेपेक्षा देश महत्वाचा…”, असे कॅप्शन देऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर हे पत्र पोस्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात फडणवीस यांनी म्हटले, “माजी मंत्री आणि विधानसभा सदस्य नवाब मलिक हे आज विधीमंडळ परिसरात येऊन कामकाजात सहभागी झाले होते. विधानसभा सदस्य म्हणून त्यांचा तो अधिकार सुद्धा आहे. त्यांच्याबाबत आमची वैयक्तिक शत्रूता अथवा आकस अजिबात नाही, हे मी प्रारंभीच स्पष्ट करतो. परंतू, ज्या पद्धतीचे आरोप त्यांच्यावर आहेत, ते पाहता, त्यांना महायुतीमध्ये घेणे योग्य ठरणार नाही, असे आमचे मत आहे.”
“सत्ता येते आणि जाते. पण सत्तेपेक्षा देश महत्त्वाचा आहे. सध्या ते केवळ वैद्यकीय आधारावर जामीन मिळाल्याने बाहेर आहेत. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध न झाल्यास आपण त्यांचे जरूर स्वागत करावे. मात्र अशाप्रकारचे आरोप असताना त्यांना महायुतीचा भाग करणे, हे योग्य नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. आपल्या पक्षात कोणाला घ्यायचे, हा सर्वस्वी आपला अधिकार आहे, हे मान्यच आहे. परंतु, त्यामुळे महायुतीला बाधा पोहोचणार नाही, याचा विचारही प्रत्येक घटक पक्षाला करावाच लागत असतो, त्यामुळे आमचा या गोष्टीला विरोध आहे”, अशी रोखठोक भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे लिहिले, “त्यांना देशद्रोह्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली तरी त्यांनी मंत्रिपदावर कायम ठेवणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या विचारांशी आम्ही सहमती दाखवू शकणार नाही. आपण आमच्या भावनांची नोंद घ्याल, अशी मला आशा आहे.”
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे काय म्हणाले?
अंबादास यांनी विधानपरिषदेत बोलताना म्हटले, “खालच्या सभागृहात एक सदस्य बसले आहेत, ज्याविषयी मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) आणि उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) सातत्याने अशी भूमिका घेत होते की, आम्ही देशद्रोह्याच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही. त्यांच्याविरोधात काय गुन्हे होते, हे माहित आहे.”
अंबादास दानवेंनी हा प्रश्न उपस्थित करताच सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही हा प्रश्न उद्या उपस्थित करण्याची विनंती केली. परंतु, अंबादास दानवे आपल्या प्रश्नावर ठाम राहिले. यावर अंबादास दानवे म्हणाले, “एक सभासद सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर बसले आहेत. त्यांच्याविषयी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वारंवार जाहीर वक्तव्य केलं की एका देशद्रोह्याच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही. उघड उघड दाऊद इब्राहिमची वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक व्यवहार जाहीर केले. त्यामुळे याबाबत सरकारची भूमिका काय हे कळलं पाहिजे.”