विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच राज्य सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. मात्र, त्यात अर्ज करण्यासाठीची अल्प मुदत हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे बदल करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सोमवारी याबाबत नव्याने निर्णय घेऊन घोषणेच्या तरतुदींमध्ये काही बदल केले आहेत. यासंदर्भात आज विधानपरिषदेत माहिती देताना देवेंद्र फडणवीसांनी लाभार्थी महिलांना काळजी घेण्याचा सल्लाही दिला आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविषयी यावेळी सभागृहात माहिती दिली. “माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने घोषित केली आहे. काल त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. २१ वर्षांपासून ६५ वर्षांपर्यंत ज्या महिलांचं उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत आहे, त्यांना १५०० रुपये प्रतिमहिना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
"कुटुंबातील फक्त 2 महिलांनाच मिळणार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ"
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) July 3, 2024
उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी pic.twitter.com/lzPp1mrsc1
“या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये टाकलेली पाच एकरची अट आता काढण्यात आली आहे. १५ दिवसांऐवजी अर्ज करण्यासाठी ६० दिवस दिले आहेत. या काळात जे अर्ज करतील, त्यांनी १ जुलैला अर्ज केलाय असं गृहीत धरून पैसे दिले जातील. ऑगस्टमध्ये जे अर्ज करतील, त्यांना अर्ज करतील त्या तारखेपासूनचे पैसे मिळतील”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल!
“याशिवाय, डोमिसाईलचा दाखला हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याला पर्याय देण्यात आला आहे. नवऱ्याचा जन्म राज्यात असेल, त्याचं जन्माचं प्रमाणपत्र चालेल. रेशनिंग कार्ड १५ वर्षांचं असेल, तर ते चालेल. मतदारयादीतलं नाव असेल, तर तेही चालेल. असे अनेक पर्याय दिले आहेत. उत्पन्नाच्या दाखल्याचीही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. केशरी कार्ड आणि पिवळ्या कार्डमध्ये राज्यातले साडेसात कोटी लोक कव्हर होतात. त्यांच्यासाठी आता उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्या रेशनिंग कार्डवरच त्यांना योजना मिळणार आहे”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
“मी भगिनींना आवाहन करतो की त्यांनी…”
“मी सर्व भगिनींना विनंती करतो की कुणीही एजंटच्या नादी लागू नका. कुणी एजंट येत असेल, तर तक्रार करा. अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. काल त्याला नोकरीतून निलंबित केलं. त्याला बडतर्फ करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. त्याशिवाय सेतू केंद्र किंवा अंगणवाडी सेविकांनी या योजनेत मदत करावी म्हणून प्रती फॉर्म ५० रुपये राज्य सरकार त्यांना देणार आहे. यावर जर कुठला सेतूकेद्र चालक पैसे घेत असेल आणि त्याचा पुरावा समोर येईल, त्या सेतू केंद्र चालकाचा परवानाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे आदेश काढले आहेत.
“या सगळ्या गोष्टी शक्य तितक्या ऑनलाईन करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. यामुळे जास्त वेगाने पैसे देता येतील. सुरुवातीच्या काळात एकाच वेळी जास्त लोक तिथे अर्ज दाखल करण्यासाठी येतात. त्यामुळे सर्व्हर स्लो झाल्याचं पाहायला मिळतंय. पण आता त्याही अडचणी काढल्या आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जातील”, असं ते म्हणाले.
“एकाच कुटुंबात दोन महिलांना लाभ मिळणार”
दरम्यान, एकाच कुटुंबात दोन महिलांना संधी मिळणार असल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलं. “एक मोठी मागणी येत होती. याचा गैरवापर होऊ नये. म्हणून एका कुटुंबात दोन महिलांना याचा फायदा देण्याचा निर्णय झाला आहे. एक विवाहित असेल, तर एका अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा फायदा देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आम्ही कोणताही भेदभाव करत नसल्याचं उत्तर आम्ही दिलंय”, असं ते म्हणाले.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविषयी यावेळी सभागृहात माहिती दिली. “माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने घोषित केली आहे. काल त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. २१ वर्षांपासून ६५ वर्षांपर्यंत ज्या महिलांचं उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत आहे, त्यांना १५०० रुपये प्रतिमहिना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
"कुटुंबातील फक्त 2 महिलांनाच मिळणार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ"
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) July 3, 2024
उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी pic.twitter.com/lzPp1mrsc1
“या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये टाकलेली पाच एकरची अट आता काढण्यात आली आहे. १५ दिवसांऐवजी अर्ज करण्यासाठी ६० दिवस दिले आहेत. या काळात जे अर्ज करतील, त्यांनी १ जुलैला अर्ज केलाय असं गृहीत धरून पैसे दिले जातील. ऑगस्टमध्ये जे अर्ज करतील, त्यांना अर्ज करतील त्या तारखेपासूनचे पैसे मिळतील”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल!
“याशिवाय, डोमिसाईलचा दाखला हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याला पर्याय देण्यात आला आहे. नवऱ्याचा जन्म राज्यात असेल, त्याचं जन्माचं प्रमाणपत्र चालेल. रेशनिंग कार्ड १५ वर्षांचं असेल, तर ते चालेल. मतदारयादीतलं नाव असेल, तर तेही चालेल. असे अनेक पर्याय दिले आहेत. उत्पन्नाच्या दाखल्याचीही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. केशरी कार्ड आणि पिवळ्या कार्डमध्ये राज्यातले साडेसात कोटी लोक कव्हर होतात. त्यांच्यासाठी आता उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्या रेशनिंग कार्डवरच त्यांना योजना मिळणार आहे”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
“मी भगिनींना आवाहन करतो की त्यांनी…”
“मी सर्व भगिनींना विनंती करतो की कुणीही एजंटच्या नादी लागू नका. कुणी एजंट येत असेल, तर तक्रार करा. अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. काल त्याला नोकरीतून निलंबित केलं. त्याला बडतर्फ करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. त्याशिवाय सेतू केंद्र किंवा अंगणवाडी सेविकांनी या योजनेत मदत करावी म्हणून प्रती फॉर्म ५० रुपये राज्य सरकार त्यांना देणार आहे. यावर जर कुठला सेतूकेद्र चालक पैसे घेत असेल आणि त्याचा पुरावा समोर येईल, त्या सेतू केंद्र चालकाचा परवानाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे आदेश काढले आहेत.
“या सगळ्या गोष्टी शक्य तितक्या ऑनलाईन करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. यामुळे जास्त वेगाने पैसे देता येतील. सुरुवातीच्या काळात एकाच वेळी जास्त लोक तिथे अर्ज दाखल करण्यासाठी येतात. त्यामुळे सर्व्हर स्लो झाल्याचं पाहायला मिळतंय. पण आता त्याही अडचणी काढल्या आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जातील”, असं ते म्हणाले.
“एकाच कुटुंबात दोन महिलांना लाभ मिळणार”
दरम्यान, एकाच कुटुंबात दोन महिलांना संधी मिळणार असल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलं. “एक मोठी मागणी येत होती. याचा गैरवापर होऊ नये. म्हणून एका कुटुंबात दोन महिलांना याचा फायदा देण्याचा निर्णय झाला आहे. एक विवाहित असेल, तर एका अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा फायदा देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आम्ही कोणताही भेदभाव करत नसल्याचं उत्तर आम्ही दिलंय”, असं ते म्हणाले.
