Eknath Shinde On Mahayuti Politics : राज्यातील महायुतीच्या सरकारमध्ये भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षातील नेत्यामध्ये धुसफूस सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. याचं कारण म्हणजे पालकमंत्री पदाचे वाटप झाल्यानंतर दोन दिवसांतच नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठी शिवसेना शिंदे गट आग्रही आहे. मात्र, या संदर्भातील निर्णय अद्याप झालेला नाही. असं असतानाच आता शिवसेना शिंदे गटाच्या काही माजी मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या सुरक्षेत कपात करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण अर्थात ‘कोल्ड वॉर’ सुरू असल्याची चर्चा आहे.
या चर्चांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केलं आहे. तसेच महायुतीत कोणतंही कुरघोडीचं राजकारण सुरु नसल्याचं स्पष्टीकरण शिंदेंनी दिलं. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझे (एकनाथ शिंदे) संबंध ठंडा ठंडा, कूल कूल आहेत’, अशी मिश्किल प्रतिक्रियाही शिंदेंनी दिली आणि महायुतीत अंतर्गत कलहाचे वृत्त त्यांनी फेटाळून लावले. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीवर जोरदार टीका केली. या संदर्भातील वृत्त मनी कंट्रोलने दिलं आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमच्यात कोणतंही शीतयुद्ध नाही, आम्ही राज्याच्या प्रगतीसाठी एकत्रित काम करत आहोत, असंही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. तसेच उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायत्ता कक्षावरून उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा समांतरपणे कारभार करण्याचा प्रयत्न आहे का? अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. मात्र, महायुतीच्या सरकारमध्ये कोणतीही समांतर यंत्रणा नाही. राज्याचा विकास करणे हाच महायुतीचा अजेंडा असल्याचंही शिंदेंनी स्पष्ट केलं.
शिंदे गटातील नेत्यांची सुरक्षा का काढली?
गृह विभागाने राज्यातील ज्या मंत्री आणि आमदारांच्या जीवाला धोका नाही, त्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही आमदारांची सुरक्षाच काढून घेण्यात आली आहे. याशिवाय वाय प्लस सुरक्षा असलेल्या मंत्र्यांनाही यापुढे फक्त वाय दर्जाची सुरक्षा दिली जाणार आहे. भाजपाच्या एका नेत्याने ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, फक्त शिंदे गटातीलच नाही तर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे.यामागे गृह विभागाने पोलिसांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचं कारण दिलं आहे. मात्र, असं असलं तरी गृह विभागाच्या या निर्णयावर शिंदे गटाचे नेते नाराजी व्यक्त करत आहेत.
