एकनाथ शिंदे सरकारने राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६ वरुन ५० टक्के करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै २०२४ च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महागाई भत्ता वर्षभरातून दोनदा वाढत असतो. १ जानेवारी आणि १ जुलै. मात्र निर्णय उशिरा घेतला जातो. आज जो शासन आदेश काढण्यात आला आहे त्यात १ जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ असं नमूद करण्यात आलं आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून अशा सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महागाई भत्ता आधी केंद्र सरकार जाहीर करतं आणि नंतर राज्य सरकार निर्णय घेतं. त्यानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. हेही वाचा >> Video: मालेगावच्या ‘कुत्तागोळी’वर विधानसभेत चर्चा; अनिल देशमुख म्हणाले, “कुत्तीगोळीही असते, तुम्हाला माहिती आहे का?” २०२३ पासून कितीवेळा झाली महागाई भत्त्यात वाढ? याआधी १ जानेवारी २०२३ रोजी महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी ४२ टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये महागाई भत्ता वाढला नाही, परंतु २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी महगाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. ४२ वरून ४६ टक्के महागाई भत्ता करण्यात आला होता. त्यावेळी जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्याचा वाढीव महागाई भत्ता नोव्हेंबरच्या वेतनात देण्यात आला होता. दरम्यान, जानेवारीत महागाई भत्ता वाढला नाही. त्यामुळे आता जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. त्यानुसार आता जानेवारीपासूनचा महागाई भत्ता जुलैच्या वेतनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारच्या आदेशात काय नमूद करण्यात आलं आहे? महागाई भत्त्याची रक्त प्रदान करण्याबाबत विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती त्याचप्रकारे लागू राहिल. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा. राज्य सरकारवर कर्जाचा भार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तिजोरीत पैसे नसतानाही सरकार केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून लोकप्रिय घोषणा करीत आहे,अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. सरकारने नुकत्याच ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यावरही विरोधी पक्षाकडून चौफेर टीका राज्य सरकारवर झाली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांनी सरकारच्या कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याच्या वृत्तीवर टीका केली आहे.
