शहरातील स्टेशन रोडवरील प्रलंबित उड्डाणपुलासाठी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत गुरुवारी झालेली बैठकही निष्फळ ठरली. लवादाचा निर्णय आल्यानंतरच पुढची कार्यवाही करू, असे पाटील यांनी सांगितले. आमदार तथा महापौर संग्राम जगताप यांनी बैठकीतच याबाबत नापसंती व्यक्त करून हा निर्णय अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार तथा महापौर संग्राम जगताप यांनी ही माहिती दिली. उड्डाणपुलाच्या कामात तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हय़ाचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, आमदार तथा महापौर संग्राम जगताप यांच्यासह स्थानिक अधिकारी उपस्थित होते.
याबाबत गेल्या सोमवारीच नगरला शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्या वेळी या प्रलंबित पुलासाठी ७४१ कोटी, ३७० कोटी आणि २०५ कोटी रुपये खर्चाचे नवीन प्रस्ताव आल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. उड्डाणपुलाच्या मूळ कामात आणखी वाढ करून या प्रस्तावावर मुंबईच्या बैठकीत चर्चा करू, असे ते म्हणाले होते. मात्र मुंबईच्या बैठकीत असे कोणतेच प्रस्ताव पुढे आले नाहीत, त्यामुळे त्यावर चर्चाही झाली नाही, अशी माहिती जगताप यांनी दिली.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात जगताप यांनी म्हटले आहे, की विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आपणच हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार गुरुवारी मुंबईत बैठक झाली, मात्र त्यात मार्ग निघू शकला नाही. नगर येथील बैठकीत पालकमंत्री शिंदे यांना लवादाचा निर्णय होईल तेव्हा होईल, मात्र यातून सकारात्मक मार्ग काढून उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लावू असे मत मांडले होते. मात्र गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत पाटील यांनी मात्र लवादाचा निर्णय आल्यानंतरच याबाबतची कार्यवाही करू अशी भूमिका घेतली. ही भूमिका आपल्याला मान्य नाही. लवादाचा निर्णय येईल तेव्हा येईल, येत्या अंदाजपत्रकातच राज्य सरकारने त्यासाठी तरतूद करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी या पत्रकात दिला आहे.
‘बैठक सकारात्मक!’
दरम्यान पालकमंत्री शिंदे यांनी ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, लवादाला न्यायालयाचा दर्जा आहे, त्यामुळे त्यांचा निर्णय येईपर्यंत उड्डाणपुलाबाबत वेगळा निर्णय घेता येणार नाही. मात्र अन्य योजनांबाबत बांधकाममंत्री पाटील यांनी तातडीने निर्णय घेऊन निधीही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश या बैठकीत दिले. त्यानुसार नगर शहराच्या बाहय़वळण रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये, शिर्डी बाहय़वळण रस्त्यासाठी १४० कोटी रुपये, दौंड-नगर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी देण्याचे आदेशच त्यांनी या बैठकीत दिले, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
