गृह विभागाकडून जाहिरात व प्रसिद्धीच्या खर्चात कपात

शांततापूर्ण रचनात्मक समाजाची जडणघडण व्हावी, या भूमिकेतून राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी राज्य शासन दरवर्षी सरासरी ६० लाख रुपयांचा निधी खर्च करीत असल्याचे पुढे आले आहे. प्रारंभीचे दोन वर्ष एक कोटीहून अधिक असणारा हा खर्च व्यापक प्रमाणात जनजागृती झाल्यानंतर आता ४० लाखापर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात स्थायी व समतोल विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही मोहीम राबविली जात आहे.
त्या अंतर्गत सामोपचाराने तंटे मिटविणे, जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे, सार्वजनिक सणोत्सव शांततेत साजरा करणे, जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे संरक्षण करणे, अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे, गावात राजकीय सामंजस्य राखणे, अनिष्ठ प्रथांना पायबंद घालणे, आदीं उपाययोजनांना महत्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे.
या प्रक्रियेत यशस्वी कामगिरी करणाऱ्या गावांना तंटामुक्त गांव म्हणून जाहीर केले जाते. या गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर १ ते १० लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम पुरस्काराच्या स्वरूपात स्थायी स्वरूपाची विकासकामे करण्यासाठी दिली जाते.
 तंटामुक्त गाव मोहिमेचा कार्यक्रम, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, अंमलबजावणीमुळे ग्रामपंचायतींना होणारे लाभ यांची माहिती देण्याकरिता शासन जाहिरात व प्रसिद्धी तंत्राचा कौशल्याने उपयोग करत आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने प्रसिद्धीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती होऊन त्यांचा सहभाग वाढल्याचे अधोरेखीत होते.
मोहिमेच्या पहिल्या वर्षी म्हणजे २००७-०८ मध्ये जाहिरात व प्रसिद्धीवर १ कोटी ९४ लाख ७६,९२५ रूपये खर्च करण्यात आले. त्यापुढील वर्षांत १ कोटी २५ लाख ३७,४१८ रूपयांचा खर्च झाल्याचे गृह विभागाच्या अहवालावरून दिसून येते. प्रारंभीचे सलग दोन वर्ष मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च केल्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिमेची चांगलीच प्रसिद्धी झाली.
मोहिमेची यशस्विता अधोरेखीत झाल्यावर मग हा खर्च कमी करण्यात आला. २००९-१० मध्ये शासनाने जाहिरातीसाठी आधीच्या तुलनेत बरेच कमी म्हणजे केवळ ४२ लाख ६९,८१२ रूपये खर्च केले.
त्या पुढील २०१०-११ व २०११-१२ या कालावधीतील खर्च गृह विभागाच्या अहवालात समाविष्ट नसला तरी तो जवळपास इतकाच असल्याचे सांगितले जाते.