Deenanath Mangeshkar Hospital: दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात तनिषा भिसे या सात महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृत्यू झाला होता. यानंतर पीडित महिलेल्या कुटुंबीयांनी तिला पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पैशाअभावी उपचार नाकारल्याचे आरोप केले आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरातून याबाबात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे रुग्णालयाने हे आरोप नाकारात आपल्या अंतर्गत चौकशी समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी केली असून, यामध्ये पीडित महिलेच्या उपचाराविषयी अनेक दावे केले आहेत.
या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी या घटनेमुळे लोकांमध्ये चीड निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर, सरकार रुग्णालय ताब्यात घेणार का? या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरही दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. या घटनेतून आपल्याला असंवेदनशीलता पाहायला मिळत आहे. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल नावाजलेले हॉस्पिटल आहे. स्वत: लता दीदींनी पुढाकार घेऊन आणि मंगेशकर कुटुंबीयांनी रिसोर्सेस उभे करून हे हॉस्पिटल उभारले आहे. पण हॉस्पिटलमधील काही डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रसूतीला अलेल्या महिलेला दाखल करून घेण्यास नकार दिला किंवा अधिकचे पैसे मागितल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.”
अनियमितता असतील तर…
यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, या प्रकरणामुळे विरोधक, सरकारने हे रुग्णालय ताब्यात घ्यावे अशी मागणी करत असल्याबाबत विचारले. त्यावेळी फडणवीस म्हणाले, “अशाप्रकारे रुग्णालय ताब्यात घेता येत नाही. भावना आणि कायदा यामध्ये फरक असतो. पण यामध्ये काही अनियमितता असतील तर धर्मदाय आयुक्तांना याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात.”
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, गर्भवती पीडित महिलेचा मृत्यू आणि तिच्या कुटुंबीयांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्स्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयीन एक्स अकाउंटवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.”