आदिवासींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवते, परंतु या जातीचे बनावट प्रमाणपत्र काढून मूळ आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणली जाते. अशा बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सुमारे ९५ हजार कर्मचारी सरकारच्या सेवेत आहेत, ही दुर्दैवाची बाब आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शुक्रवारी सांगितले.
राज्यपाल राव गुरुवारी सायंकाळी नांदेड शहरात दाखल झाले. शासकीय विश्रामगृहात जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध विभाग प्रमुखांसमवेत त्यांनी आढावा बैठक घेतली. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता ते जवरला (तालुका किनवट) गावाकडे हेलिकॉप्टरने रवाना झाले, परंतु पायलटला हेलीपॅड दिसले नाही. त्यामुळे हेलिकॉप्टर भरकटून तेलंगणच्या हद्दीत गेले. काही वेळाने ते जवरला येथे उभारलेल्या हेलिपॅडवर उतरले. राज्यपालांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना वरील बाबीचा आवर्जून उल्लेख केला.
राज्यपाल राव म्हणाले, की आदिवासांची जात चोरली जाते हा विषय दुर्दैवी आहे. आदिवासी भागात अजूनही अनेक समस्या आहेत. सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘पेसा’ अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत, त्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. हा विषय आपण गांभीर्याने घेतला असून कोणाला काही समस्या असल्यास ‘राजभवना’चे दरवाजे नेहमी उघडे आहेत. आदिवासी समाजातील मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे. समाजातील विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थिनींनी पुढे यावे, त्यांना नर्सिग स्कूलमध्ये शिकण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पूर्वीच्या वक्त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांचा परामर्श घेताना सर्व समस्या सोडविण्यास स्वत: लक्ष देऊ, असा विश्वास देताना पुढच्या वर्षी येण्याचे आश्वासनही दिले.
राज्यपालांचे आगमन झाल्यानंतर पारंपरिक आदिवासी नृत्य ‘ढेमसा’ने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी स्वागत केले. गावातील प्रतिष्ठित आदिवासी नेते माधवराव मरस्कोले यांनी राज्यपालांना नैसर्गिक मयूरपंखी टोप घालून स्वागत केले, तसेच बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू कोलाम बांधवांच्या हस्ते भेट देण्यात आल्या.
आदिवासी विभागाचे आयुक्त संभाजी सुरकुंडे, जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस अधीक्षक परमजितसिंह दहिया, माजी आमदार भीमराव केराम, कळमनुरीचे आमदार संतोष टारफे, पंचायत समिती सभापती अश्विनी शेडमाके आदी उपस्थित होते. आदिवासी समाजातील नारायण सिडाम, प्रा. विजय खुपसे, आमदार टारफे यांनी विविध प्रश्न मांडले. जवरला गावच्या सरपंच शिवकांता कुमरे यांनी गावातील समस्या कथन केल्या, तर आमदार प्रदीप नाईक यांनी सिंचनाच्या प्रश्नाकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले.
‘बनावट आदिवासी प्रकरणी सखोल चौकशी करणार’
आदिवासींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवते, परंतु या जातीचे बनावट प्रमाणपत्र काढून मूळ आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणली जाते.
First published on: 30-05-2015 at 01:20 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Deep enquiry of fake aborigines