राज्यात मुस्लीम समाजाच्या सर्वेक्षणाचा शासकीय आदेश निघाल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. अनेकजण या सर्वेक्षणाचा मुस्लीम आरक्षणाशी संबंध जोडत आहेत. यामुळे मुस्लीम समाजाच्या सर्वेक्षणाविषयी गैरसमज आणि अफवा पसरत आहेत, असा आरोप राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केला. तसेच मुस्लीम सर्वेक्षणाचा आणि आरक्षणाचा कोणताही संबंध नसल्याचं नमूद केलं. दीपक केसरकर शनिवारी (२४ सप्टेंबर) सिंधुदुर्गमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
दिपक केसरकर म्हणाले, “सध्या मुस्लीम समाजाच्या सर्वेक्षणाचा जीआर निघाला आहे. त्यावरून काही गैरसमज पसरवले जात आहेत. हे सर्वेक्षण आरक्षणासाठी असल्याचाही गैरसमज पसरवला जात आहे. अशी कोणतीही बाब नाही. प्रत्येक समाजाची उन्नती व्हावी हेच सरकारचं धोरण असतं. त्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जातात आणि त्याचाच हा भाग आहे.”
“काहीही आक्षेपार्ह आढळलं तर त्यावर विचार करू”
“तत्कालीन मंत्र्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळलं तर त्यावर निश्चितपणे आवश्यक तो विचार केला जाईल. त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. याबाबतचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सादर होईल. त्यानंतर त्यात योग्य ते बदल केले जातील,” असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : “जिल्हा परिषद शाळेत नोंदणी आणि मदरशात हजेरी”, शिंदे-फडणवीस सरकारची भूमिका काय? शिक्षणमंत्री केसरकर म्हणाले…
“सध्या तरी मराठा आरक्षणालाच महाराष्ट्राचं पहिलं प्राधान्य”
“आरक्षणाला आमचं पहिलं प्राधान्य आहे. एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय तडीला गेला की, इतर गोष्टींवर विचार करू शकतो. सध्या तरी मराठा आरक्षणालाच महाराष्ट्राचं पहिलं प्राधान्य आहे. त्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीत गेले होते. तेथे त्यांनी कायदातज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. यातून निश्चितपणे काही तरी मार्ग निघेल,” असंही केसरकरांनी नमूद केलं.
