Deepak Kesarkar on Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणी राज्य सरकारने एका समितीच स्थापना केली असून या समितीच्या अहवालावर बुधवारी चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.
“एकत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीला महिला आयोगाच्या अध्यक्ष, बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष आणि आयजी पोलीस विभागाला विशेष मार्गदर्शक म्हणून बोलावलं आहे. याचा सविस्तर अहवाल उद्या प्राप्त होऊन बुधवारी यावर चर्चा करू”, असं दीपक केसरकर म्हणाले.
“महाराष्ट्रातील एकंदर निर्णय त्यावेळी जाहीर करू. कॅबिनेटमध्ये यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. शाळा आदिवासी विकास खात्याच्या शाळांवर आमचा थेट कंट्रोल येत नाही. एकाच विभागाचं पूर्ण नियंत्रण शाळा प्रशासनावर असावा. जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभाग या दोघांचंही नियंत्रण आमच्या शाळांवर असतं. त्यामुळे अनेकवेळा अंमलबजावणीत स्मुथनेस राहत नाही. जिल्हा परिषदेचे सीईओच्या पातळीवर निकाल होत असतात. शिक्षकांसंदर्भातील निर्णय शिक्षण विभागाकडे देण्यात यावे असं बोलणं झालंय”, असंही दीपक केसरकर म्हणाले.
शाळांमध्ये पॅनिक बटण आणण्यासाठी प्रस्ताव
ते पुढे म्हणाले की, “असं प्रकरण घडल्यानंतर संपूर्ण सिस्टम बदलावी लागेल. महत्त्वाचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाला. मी राज्यमंत्री होतो तेव्हा मी एक प्रस्ताव सादर केला होता. आपण पॅनिक बटण शाळांमध्ये लावावं आणि महिलांना द्यावं. महिला आणि मुलं अडचणीत आल्यावर पॅनिक बटण दाबल्यास पोलिस ठाण्यात त्वरीत माहिती कळते. मग ट्रॅकिंग सिस्टममुळे पोलिसांपर्यंत ही संबंधित व्यक्ती कुठे गेली हे समजतं. ही सिस्टम ऑफलाईनही चालते. हैदराबादमधील एका कंपनीने हे बटण तयार केलं आहे. हे सुरू केलं तर अशा घटनांवर नियंत्रण येईल.”
आरोपी अक्षय शिंदेला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आधी त्याला २४ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. तसंच, शाळेचे अध्यक्ष, मख्याध्यापिका आणि सेक्रेटरी यांनाही या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलं आहे.
बदलापूर येथील आदर्श शाळेतील लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या अधिक चौकशी आणि तपासणीसाठी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचा तीन दिवस दौरा होता. या दरम्यान आयोगाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी शाळेला भेट देऊन पाहणी केली होती. तसेच शाळा व्यवस्थापन, पोलीस प्रशासन, जिल्हा महिला बालविकास विभाग यांच्यासमवेत बदलापूर पालिका मुख्यालयात आढवा बैठक घेतली. यावेळी आयोगाच्या सदस्य सचिव रुपाली बॅनर्जी यांनी पोलिसांच्या दिरांगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा प्रकार कोणा संबंधितांना वाचविण्यासाठी करत आहात का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे.
“एकत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीला महिला आयोगाच्या अध्यक्ष, बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष आणि आयजी पोलीस विभागाला विशेष मार्गदर्शक म्हणून बोलावलं आहे. याचा सविस्तर अहवाल उद्या प्राप्त होऊन बुधवारी यावर चर्चा करू”, असं दीपक केसरकर म्हणाले.
“महाराष्ट्रातील एकंदर निर्णय त्यावेळी जाहीर करू. कॅबिनेटमध्ये यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. शाळा आदिवासी विकास खात्याच्या शाळांवर आमचा थेट कंट्रोल येत नाही. एकाच विभागाचं पूर्ण नियंत्रण शाळा प्रशासनावर असावा. जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभाग या दोघांचंही नियंत्रण आमच्या शाळांवर असतं. त्यामुळे अनेकवेळा अंमलबजावणीत स्मुथनेस राहत नाही. जिल्हा परिषदेचे सीईओच्या पातळीवर निकाल होत असतात. शिक्षकांसंदर्भातील निर्णय शिक्षण विभागाकडे देण्यात यावे असं बोलणं झालंय”, असंही दीपक केसरकर म्हणाले.
शाळांमध्ये पॅनिक बटण आणण्यासाठी प्रस्ताव
ते पुढे म्हणाले की, “असं प्रकरण घडल्यानंतर संपूर्ण सिस्टम बदलावी लागेल. महत्त्वाचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाला. मी राज्यमंत्री होतो तेव्हा मी एक प्रस्ताव सादर केला होता. आपण पॅनिक बटण शाळांमध्ये लावावं आणि महिलांना द्यावं. महिला आणि मुलं अडचणीत आल्यावर पॅनिक बटण दाबल्यास पोलिस ठाण्यात त्वरीत माहिती कळते. मग ट्रॅकिंग सिस्टममुळे पोलिसांपर्यंत ही संबंधित व्यक्ती कुठे गेली हे समजतं. ही सिस्टम ऑफलाईनही चालते. हैदराबादमधील एका कंपनीने हे बटण तयार केलं आहे. हे सुरू केलं तर अशा घटनांवर नियंत्रण येईल.”
आरोपी अक्षय शिंदेला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आधी त्याला २४ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. तसंच, शाळेचे अध्यक्ष, मख्याध्यापिका आणि सेक्रेटरी यांनाही या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलं आहे.
बदलापूर येथील आदर्श शाळेतील लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या अधिक चौकशी आणि तपासणीसाठी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचा तीन दिवस दौरा होता. या दरम्यान आयोगाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी शाळेला भेट देऊन पाहणी केली होती. तसेच शाळा व्यवस्थापन, पोलीस प्रशासन, जिल्हा महिला बालविकास विभाग यांच्यासमवेत बदलापूर पालिका मुख्यालयात आढवा बैठक घेतली. यावेळी आयोगाच्या सदस्य सचिव रुपाली बॅनर्जी यांनी पोलिसांच्या दिरांगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा प्रकार कोणा संबंधितांना वाचविण्यासाठी करत आहात का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे.
