नांदेड : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भाजपाच्या तारांकित नेत्यांनी ज्या शक्तिपीठ तसेच जालना ते नांदेड या प्रस्तावित महामार्गाचा उदोउदो केला, त्या दोन्ही महामार्गांवरच्या लोकसभा मतदारसंघांपैकी ११ ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांना बाधित शेतकऱ्यांसह मतदारांनी पराभवाचा झटका दिला.
राज्याचे विद्यामान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम मार्गी लावले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या राजवटीत तत्कालीन बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी वरील महामार्गास नांदेड जिल्ह्याला जोडण्यासाठी जालना ते नांदेड या नव्या महामार्गाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. या मार्गाच्या कामाची निविदा सूचना अलीकडेच प्रसिद्ध झाली.
हेही वाचा >>>बारामतीचा पराभव अजित पवारांच्या जिव्हारी? ११ मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांचं सहावेळा ‘हे’ वक्तव्य
यादरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी नागपूर ते गोवा या ८०५ कि. मी. लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाची योजना आखताना १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर शेतजमीन संपादित करण्याचे प्रस्तावित केल्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात ‘शक्तिपीठ’ विरुद्ध ‘शेतकरीपीठ’ अशी चळवळ उभी राहिली आहे. तत्पूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या धामधूमीत शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली होती.
वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर इत्यादी जिल्ह्यांमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणाऱ्या या महामार्गाविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोष ठिकठिकाणी तीव्रपणे व्यक्त झाला होता. नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण यांच्या प्रभावक्षेत्रातल्या काही भागांतून वरील महामार्ग जाणार आहे. तसेच त्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपादित केली जाणार असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर त्याविरुद्ध निवडणूक काळातच तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
हेही वाचा >>>रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह
शेतकरी प्रतिनिधींची नाराजी
● शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी नेते संघटित झाल्यानंतर मराठवाड्यातून गजेंद्र येळकर, गोविंद घाटोळ, दासराव हंबर्डे, सतीश कुलकर्णी मालेगावकर इत्यादी शेतकरी प्रतिनिधी त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत.
● सतीश कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूरनंतर ज्या वर्धा जिल्ह्यातून वरील महामार्ग पुढे जाणार आहे, त्या मार्गावरील नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, माढा, सांगली आणि कोल्हापूर इत्यादी लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपा किंवा महायुतीच्या पराभव झाला.
● वरील महामार्गासाठी सध्याचा प्रस्तावित खर्च ८६ हजार कोटी आहे. कोणत्याही जिल्ह्यातून या नव्या महामार्गाची मागणी नसताना केवळ काही नेत्यांच्या डोक्यात या महामार्गाची कल्पना रुजली. वेगवेगळी शहरे आणि मोठ्या औद्याोगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी महामार्गांचे जाळे निर्माण केले जाते. पण केंद्रातील एका मंत्र्यांनी देवस्थाने जोडण्यासाठी वरील महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रतिनिधींनी केला होता.
● भाजपा नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात शक्तिपीठ महामार्गासह जालना-नांदेड या नव्या महामार्गाचाही उदोउदो केला. हा महामार्ग नांदेडमधून ज्या भागातून जालन्यापर्यंत जाणार आहे, त्या भागातल्या मतदारसंघांतही महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला, याकडे दासराव हंबर्डे यांनी निकालानंतर लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा फटका
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या समस्यांसह सोयाबीनचे पडलेले भाव, कांदा निर्यातीवर लादलेल्या बंदीमुळे उत्तर महाराष्ट्रासह अन्य भागांमध्ये शेतकरी वर्गात पसरलेली तीव्र नाराजी इत्यादी बाबींचा महायुतीला फटका बसलाच; पण शक्तिपीठ महामार्गासाठी वेगवेगळ्या भागातील हजारो एकर सुपीक शेतजमीन संपादित करण्याच्या विद्यामान सरकारच्या निर्णयाचा त्या-त्या भागातील महायुतीच्या उमेदवारांना परिणाम भोगावा लागला, असे सतीश कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
राज्याचे विद्यामान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम मार्गी लावले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या राजवटीत तत्कालीन बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी वरील महामार्गास नांदेड जिल्ह्याला जोडण्यासाठी जालना ते नांदेड या नव्या महामार्गाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. या मार्गाच्या कामाची निविदा सूचना अलीकडेच प्रसिद्ध झाली.
हेही वाचा >>>बारामतीचा पराभव अजित पवारांच्या जिव्हारी? ११ मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांचं सहावेळा ‘हे’ वक्तव्य
यादरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी नागपूर ते गोवा या ८०५ कि. मी. लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाची योजना आखताना १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर शेतजमीन संपादित करण्याचे प्रस्तावित केल्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात ‘शक्तिपीठ’ विरुद्ध ‘शेतकरीपीठ’ अशी चळवळ उभी राहिली आहे. तत्पूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या धामधूमीत शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली होती.
वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर इत्यादी जिल्ह्यांमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणाऱ्या या महामार्गाविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोष ठिकठिकाणी तीव्रपणे व्यक्त झाला होता. नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण यांच्या प्रभावक्षेत्रातल्या काही भागांतून वरील महामार्ग जाणार आहे. तसेच त्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपादित केली जाणार असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर त्याविरुद्ध निवडणूक काळातच तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
हेही वाचा >>>रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह
शेतकरी प्रतिनिधींची नाराजी
● शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी नेते संघटित झाल्यानंतर मराठवाड्यातून गजेंद्र येळकर, गोविंद घाटोळ, दासराव हंबर्डे, सतीश कुलकर्णी मालेगावकर इत्यादी शेतकरी प्रतिनिधी त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत.
● सतीश कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूरनंतर ज्या वर्धा जिल्ह्यातून वरील महामार्ग पुढे जाणार आहे, त्या मार्गावरील नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, माढा, सांगली आणि कोल्हापूर इत्यादी लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपा किंवा महायुतीच्या पराभव झाला.
● वरील महामार्गासाठी सध्याचा प्रस्तावित खर्च ८६ हजार कोटी आहे. कोणत्याही जिल्ह्यातून या नव्या महामार्गाची मागणी नसताना केवळ काही नेत्यांच्या डोक्यात या महामार्गाची कल्पना रुजली. वेगवेगळी शहरे आणि मोठ्या औद्याोगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी महामार्गांचे जाळे निर्माण केले जाते. पण केंद्रातील एका मंत्र्यांनी देवस्थाने जोडण्यासाठी वरील महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रतिनिधींनी केला होता.
● भाजपा नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात शक्तिपीठ महामार्गासह जालना-नांदेड या नव्या महामार्गाचाही उदोउदो केला. हा महामार्ग नांदेडमधून ज्या भागातून जालन्यापर्यंत जाणार आहे, त्या भागातल्या मतदारसंघांतही महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला, याकडे दासराव हंबर्डे यांनी निकालानंतर लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा फटका
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या समस्यांसह सोयाबीनचे पडलेले भाव, कांदा निर्यातीवर लादलेल्या बंदीमुळे उत्तर महाराष्ट्रासह अन्य भागांमध्ये शेतकरी वर्गात पसरलेली तीव्र नाराजी इत्यादी बाबींचा महायुतीला फटका बसलाच; पण शक्तिपीठ महामार्गासाठी वेगवेगळ्या भागातील हजारो एकर सुपीक शेतजमीन संपादित करण्याच्या विद्यामान सरकारच्या निर्णयाचा त्या-त्या भागातील महायुतीच्या उमेदवारांना परिणाम भोगावा लागला, असे सतीश कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
