धाराशिव : कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरात आठ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला. त्यात अनेक सनदी अधिकारीही गुंतले आहेत. म्हणूनच प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आता रद्द केला आहे. तसेच चौकशी समितीने दोषी ठरवलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांसह, लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, आशा १६ दोर्षीवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. निर्धारित वेळेत फौजदारी गुन्हे दाखल न केल्यास हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आंदोलन झेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक सुनील घनवट यांनी धारशिव शहरात पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. यावेळी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य सुरेश कुलकर्णी, या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे किशोर गंगणे, शिरीष कुलकर्णी, राजन बुणगे उपस्थित होते.

Panvel, administrative building Panvel,
पनवेल : प्रशासकीय भवनाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा, ‘त्या’ तीन गाळे मालकांचा दावा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
supreme Court on Kolkata Rape case
Kolkata Rape and Murder : कोलकाता पीडितेच्या हत्येआधीचे काही तास कसे होते? सहकाऱ्यांनी काय सांगितलं?
Supreme Court directs Sahara Group to deposit Rs 1000 crore
सहारा समूहाला १,००० कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश; मुंबई जमीन विकसित करण्यासाठी संयुक्त भागीदारीस परवानगी
dr babasaheb ambedkar Photograph torn jitendra awad moved to high court
मुंबई : डॉ. आंबेडकर यांचे छायाचित्र फाडल्याचे प्रकरण, सगळे गुन्हे एकत्रित करण्याच्या मागणीसाठी आव्हाड उच्च न्यायालयात
High Court, Ganesh idol POP, Ganesh idol,
पीओपीच्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना नको, बंदीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत मंडळांना माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेश
Sugarcane, Delhi High Court, Supreme Court,
ऊस दराचा लढा दिल्ली उच्च न्यायालयात; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
High Court, CID Investigation, Ritu Malu, Hit and Run, Nagpur Police, Tehsil Sub Inspector Allegations, Police Protection, Medical Examination, CCTV Footage, latest news
रामझुला हिट अँड रन प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून काढला….आता अखेर सीआयडीकडे…

आणखी वाचा-एमपीएससी: लिपिक-टंकलेखक परीक्षेतील गोंधळाबाबत मोठा निर्णय; ‘या’ उमेदवारांना कारवाईचा इशारा

तुळजाभवानी देवीच्या कृपेने मागील ९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यास आता यश आले आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांसाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आनंद आणि दिलासा देणारा आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. देवनिधी देवनिधी लाटणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही घनवट यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रकरणात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठासमोर बाजू मांडणारे विधिज्ञ सुरेश कुलकर्णी यांनीही अनेक महत्वपूर्ण बाबी यावेळी नमूद केल्या. तुळजाभवानीदेवी मंदिराला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी मुख्य प्रशासक म्हणून नेमावा, मंदिर समितीकडे आजही स्वतःची घटना अथवा नियमावली नाही, ती त्वरित बनवण्यात यावी, मंदिर परिसरात ‘सीसीटिव्ही’ कॅमेऱ्याची संख्या वाढवावी आणि त्याचे फुटेज कायमस्वरूपी जतन करून ठेवावे, मंदिर परिसराचे सुरक्षा परीक्षण दरवर्षी करावे, मंदिरात जमा होणारे दान स्वरूपातील धन, सोने-चांदी याचे परीक्षण दरवर्षी लेखा परीक्षकांकडून करावे. अशा महत्त्वाच्या मागण्याही त्यांनी यावेळी मांडल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विहित कालावधीत प्रशासनाने कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशाराही कुलकर्णी यांनी दिला.

आणखी वाचा-महायुतीत पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल? फडणवीस स्पष्ट म्हणाले, “ज्या पक्षाच्या जास्त जागा…”

तुळजाभवानी देवीचे दागिने अपहार प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेला आहे, मात्र त्याचा तपास संथ गतीने सुरू आहे. हा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून दोशींवर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी प्रकरणाचे मुख्य तक्रारदार तथा पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी केली.

तुळजाभवानी देवी मंदिर दानपेटी घोटाळा प्रकरणी ‘सीआयडी’ने सादर केलेल्या अंतिम अहवालामध्ये ४२ अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे उच्च न्यायालयाने जरी १६ व्यक्तींवरती गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी उर्वरित २६ व्यक्तींवरती विभागीय चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही विधिज्ञ सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.