चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या एक हजार मेगाव्ॉटच्या विस्तारित प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास दोन वष्रे विलंब झाल्याने या प्रकल्पाची किंमत तब्बल १७५२ कोटीने वाढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बीजीआर व भेल या कंपन्या, तसेच वीज मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांपासून तर स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडलेला आहे. दरम्यान, यामुळे राज्य शासनाला १७५२ कोटीचा आर्थिक भरुदड बसला, असा आरोप कॉंग्रेसचे विधिमंडळ उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
ऊर्जानगर येथे २३४० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या महाऔष्णिक विद्युत प्रकल्प परिसरातच एक हजार मेगाव्ॉटच्या विस्तारित प्रकल्पाचे काम सध्या युध्दपातळीवर सुरू आहे. काल, रविवारी या प्रकल्पाच्या ५०० मेगाव्ॉटच्या आठव्या संचाची चाचणी सुरू झाली. प्रत्यक्षात ऊर्जा मंत्रालयाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा ८ व ९ व्या क्रमांकाचा संच डिसेंबर २०१२ मध्येच पूर्णत्वास जायला हवा होता. मात्र, येथे अजून ८ व्या क्रमांकाच्या संचातूनच वीज निर्मिती झालेली नाही. या प्रकल्पाला दोन वष्रे विलंब झाल्यामुळे राज्य शासनाला तब्बल १७५२ कोटी रुपयांचा भरुदड बसला आहे. या विस्तारित प्रकल्पाला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली. तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांच्या हस्ते या नव्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. तेव्हा या प्रकल्पाची निर्धारित किंमत ४२९८ कोटी होती. यात १६३० कोटीच्या पायाभरणीच्या कामाचे कंत्राट चेन्नई येथील बीजीआर कंपनीला,
तर २६६८ कोटीचे तांत्रिक काम दिल्लीच्या भेल कंपनीला दिले होते. डिसेंबर २०१२ मध्ये दोन्ही संच सुरू करून द्यायचे होते. मात्र, २०१५ सुरू होत असतांनाही यापैकी एकही संच सुरू झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत तब्बल १७५२ कोटीने वाढली आहे. बीजीआर कंपनीने पायाभरणीच्या कामाला विलंब केल्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पालाच विलंब झाल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांचे संगनमत
पायाभरणी विलंबाने झाल्याने भेलने उशिर कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे भेलच्या किमतीत वाढ झाली. दरम्यान, आता भेलने ऊर्जा खात्यावर तसा दावा केला असून अतिरिक्त खर्चाची किंमत मागत आहे. विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली असली तरी प्रत्यक्षात वीज मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, स्थानिक अधिकारी व कंत्राटदारांनी अतिशय योजनाबध्द रीतीने केलेला गैरव्यवहार असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे विधिमंडळ उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. वीज केंद्राच्या कामाला विलंब होण्याचे काहीच कारण नाही. कारण, तेथे सर्व यंत्रणा तयार असतांना बीजीआर व भेल या दोन कंपन्यांना केवळ कामच करायचे होते. यामुळे शासनावर १७५२ कोटींचा अतिरिक्त भरुदड बसला आहे. एकीकडे राज्य शासन आर्थिक संकटात असल्याची ओरड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार करीत आहेत. दुसरीकडे प्रकल्पांवर अतिरिक्त पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार कंपनी व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. या विलंबामुळे बीजीआर व भेलवर १५० कोटीचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम अल्प असल्यामुळे प्रकल्पाची वाढलेली किंमतच या कंपन्यांकडून वसूल करावी, अशीही मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
