मराठा समाजाला आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याकरता सरकार पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचे काम सरकारने हाती घेतले असून या कार्याला पुढील दिशा देण्याकरता आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांचं शिष्टमंडळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे उपस्थित होते. यामध्ये अभ्यासक रविंद्र बनसोडे, पांडुरंग तारक, अंतरवाली सराटी गावचे सरपंच डॉ. रमेश तारक आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत कुणबीच्या नोंदी शोधण्याकरता इतर पर्यायांचा वापर करण्यात येणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टीव्ही ९ मराठीशी या शिष्टमंडळाने संवाद साधताना ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या बैठकीविषयी माहिती देताना अभ्यासक रविंद्र बनसोडे म्हणाले की, “या बैठकीला न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त आणि राज्याचे सचिव उपस्थित होते. मराठवाड्यात पहिल्या टप्प्यात सहज ७० टक्के मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्यायला हरकत नाही, इतक्या नोंदी सापडत आहेत. या नोंदी सापडण्यासाठी इतर अभ्यासकांनीही काही मार्ग सुचवले आहेत. कारण, हे मार्ग शासनाने पाहिलेलेच नाहीत. त्यामध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत. मोडींच्या अभ्यासकांची संख्या कमी असल्याने दुर्लक्ष होते. अनेक पुराव्यात फक्त कुं. अशी नोंद आहे. त्याखाली ‘वरीलप्रमाणे’ असं लिहिलंय. त्यामुळे तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कुं. ला कुणबी गृहित नाही धरलं तर समस्या निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसा जीआर आहे, कुं असला तरीही ते कुणबीच गणलं जाणं नियम आहे.”

आणखी वाचा

अंतरवलीचे सरपंच पांडुरंग तारक म्हणाले की, पुरावे गोळा करायचे काम सुरू आहे. कोणत्या राज्यातून किती पुरावे मिळाले, एका वर्षात किती पुरावे मिळाले, याची माहिती लिहून घेतली. तर, रमेश तारक म्हणाले की, आतापर्यंत इतर जिल्ह्यांत किती प्रमाणपत्र दिले आणि ते देताना कशाचा आधार घेतला, मग तो आधार शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यावरूनच पुढची प्रक्रिया कळेल. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किती कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी आहेत ते कळेल.

या बैठकीबाबत मनोज जरांगे पाटलांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले की, बैठकीतील इतिवृत्तांत मी अद्याप घेतलेला नाही. इतिवृत्तांत घेतल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणं उचित ठरेल.

या बैठकीविषयी माहिती देताना अभ्यासक रविंद्र बनसोडे म्हणाले की, “या बैठकीला न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त आणि राज्याचे सचिव उपस्थित होते. मराठवाड्यात पहिल्या टप्प्यात सहज ७० टक्के मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्यायला हरकत नाही, इतक्या नोंदी सापडत आहेत. या नोंदी सापडण्यासाठी इतर अभ्यासकांनीही काही मार्ग सुचवले आहेत. कारण, हे मार्ग शासनाने पाहिलेलेच नाहीत. त्यामध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत. मोडींच्या अभ्यासकांची संख्या कमी असल्याने दुर्लक्ष होते. अनेक पुराव्यात फक्त कुं. अशी नोंद आहे. त्याखाली ‘वरीलप्रमाणे’ असं लिहिलंय. त्यामुळे तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कुं. ला कुणबी गृहित नाही धरलं तर समस्या निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसा जीआर आहे, कुं असला तरीही ते कुणबीच गणलं जाणं नियम आहे.”

आणखी वाचा

अंतरवलीचे सरपंच पांडुरंग तारक म्हणाले की, पुरावे गोळा करायचे काम सुरू आहे. कोणत्या राज्यातून किती पुरावे मिळाले, एका वर्षात किती पुरावे मिळाले, याची माहिती लिहून घेतली. तर, रमेश तारक म्हणाले की, आतापर्यंत इतर जिल्ह्यांत किती प्रमाणपत्र दिले आणि ते देताना कशाचा आधार घेतला, मग तो आधार शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यावरूनच पुढची प्रक्रिया कळेल. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किती कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी आहेत ते कळेल.

या बैठकीबाबत मनोज जरांगे पाटलांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले की, बैठकीतील इतिवृत्तांत मी अद्याप घेतलेला नाही. इतिवृत्तांत घेतल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणं उचित ठरेल.