Puja Khedkar News Update: यूपीएससीने उमेदवारी रद्द केलेल्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. यूपीएससीने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांकडून पूजा खेडकर यांना अटक केली जाणार होती. या अटकेला पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता त्यांनी पूजा खेडकर यांना २१ ऑगस्टपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कोणता कट उघड करण्यासाठी पूजा खेडकर यांची अटक करायची आहे, यावर उत्तर दाखल करण्यासही न्यायालयाने यूपीएससी आणि दिल्ली पोलिसांना सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद सुनावणीवर निकाल देताना म्हटले की, सध्यातरी पूजा खेडकर यांना तात्काळ कोठडीत टाकावे, अशी परिस्थिती दिसत नाही. यूपीएससीची बाजू मांडणारे वकील नरेश कौशिक यांना प्रश्न विचारताना न्यायमूर्तींनी म्हटले की, सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही वाचला. यातून जो गुन्हा घडला त्यात जामीन मिळावा किंवा मिळू नये, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.
“आज न्यायालयात या प्रकरणात जे तथ्य मांडले गेले आहेत, त्यावरून फिर्यादीची पुढच्या तारखेपर्यंत (२१ ऑगस्ट) अटक केली जाऊ नये”, असे न्यायालयाने म्हटले. पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीची परीक्षा देताना गडबड केल्याचा आरोप करत जिल्हा न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास विरोध केला होता.
पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीकडे खोटे पुरावे सादर करून नियमापेक्षा अधिकवेळा परीक्षा दिली, असा आरोप यूपीएससीकडून गेला होता. या आरोपानंतर जेव्हा गुन्हा दाखल झाला, तेव्हा दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस न्यायालयाने त्यांची चौकशी करण्याचा निकाल दिला होता. खोटी ओळख धारण करून वारंवार परीक्षा देणे, हा गंभीर गुन्हा असून आरोपीला अटक करून हा कट उघड केला गेला पाहीजे, असेही सत्र न्यायालयाने सांगतिले होते.
यूपीएससीच्या निर्णयाला पूजा खेडकर यांचे आव्हान
दरम्यान यूपीएससीच्या निर्णयाला पूजा खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यूपीएससीने उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला. मात्र मला आदेशाची प्रत दिली नाही, असा दावा करत पूजा खेडकर यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश ज्योती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग या पूजा खेडकर यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना म्हटले की, यूपीएससीने उमेदवारी रद्द केल्याचा आदेश आजपर्यंत पूजा खेडकर यांच्या हाती दिलेला नाही. मात्र त्याचवेळी त्याचे प्रसिद्धी पत्रक मात्र माध्यमांना उपलब्ध करून दिले. हे प्रसिद्धी पत्रक रद्द करून पूजा खेडकर यांच्याकडे या आदेशाची प्रत दिली गेली पाहिजे. जेणेकरून त्या योग्य लवादात यासंबंधी अपील दाखल करू शकतील.
न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद सुनावणीवर निकाल देताना म्हटले की, सध्यातरी पूजा खेडकर यांना तात्काळ कोठडीत टाकावे, अशी परिस्थिती दिसत नाही. यूपीएससीची बाजू मांडणारे वकील नरेश कौशिक यांना प्रश्न विचारताना न्यायमूर्तींनी म्हटले की, सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही वाचला. यातून जो गुन्हा घडला त्यात जामीन मिळावा किंवा मिळू नये, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.
“आज न्यायालयात या प्रकरणात जे तथ्य मांडले गेले आहेत, त्यावरून फिर्यादीची पुढच्या तारखेपर्यंत (२१ ऑगस्ट) अटक केली जाऊ नये”, असे न्यायालयाने म्हटले. पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीची परीक्षा देताना गडबड केल्याचा आरोप करत जिल्हा न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास विरोध केला होता.
पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीकडे खोटे पुरावे सादर करून नियमापेक्षा अधिकवेळा परीक्षा दिली, असा आरोप यूपीएससीकडून गेला होता. या आरोपानंतर जेव्हा गुन्हा दाखल झाला, तेव्हा दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस न्यायालयाने त्यांची चौकशी करण्याचा निकाल दिला होता. खोटी ओळख धारण करून वारंवार परीक्षा देणे, हा गंभीर गुन्हा असून आरोपीला अटक करून हा कट उघड केला गेला पाहीजे, असेही सत्र न्यायालयाने सांगतिले होते.
यूपीएससीच्या निर्णयाला पूजा खेडकर यांचे आव्हान
दरम्यान यूपीएससीच्या निर्णयाला पूजा खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यूपीएससीने उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला. मात्र मला आदेशाची प्रत दिली नाही, असा दावा करत पूजा खेडकर यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश ज्योती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग या पूजा खेडकर यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना म्हटले की, यूपीएससीने उमेदवारी रद्द केल्याचा आदेश आजपर्यंत पूजा खेडकर यांच्या हाती दिलेला नाही. मात्र त्याचवेळी त्याचे प्रसिद्धी पत्रक मात्र माध्यमांना उपलब्ध करून दिले. हे प्रसिद्धी पत्रक रद्द करून पूजा खेडकर यांच्याकडे या आदेशाची प्रत दिली गेली पाहिजे. जेणेकरून त्या योग्य लवादात यासंबंधी अपील दाखल करू शकतील.
