गेली ३२ वर्षे टाळंबा प्रकल्प आणि पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे पडल्याने प्रकल्पच रद्द करावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. या मागणीसाठी गुरुवार १४ मार्च रोजी दुपारी १२ वा. केरवडे कॉलनीवर मोर्चा नेण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
सिंधुदुर्गातील सर्वात मोठा पाटबंधारे प्रकल्प म्हणून ओळखला जात असला तरी गेली ३२ वर्षे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाकडे राज्यकर्ते व प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने आंदोलनाच्या स्वरूपात लोक संताप व्यक्त करीत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी आहे.
प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसह आतील घर व झाडाचा मोबदला मिळाला पाहिजे, तसेच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्या किंवा व्यवसायासाठी पैसे द्या, एक गाव एक प्रस्ताव करा, या मागण्या करून टाळंबा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने व्हावे, असा आग्रह आहे.
या प्रकल्पामुळे नेरुर क. नारुर (हळदीचे नेरुर, चाफेजी, पुळास वसोली, उपवडे, साकिर्डे व अंजीवडे ही गावे बुडित क्षेत्रात येतात. या प्रकल्पाला पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदी व प्रशासकीय मान्यता १९८१ मध्ये मिळाली आहे. धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे टाळत प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र पुनर्वसनासाठी जमीनच संपादन केली गेली नसल्याने लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
माणगाव खोऱ्यातील २९ गावांमध्ये आकारीपड जमीन आहे. ही जमीन वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी १९ जानेवारी २००९ रोजी शासनाने आदेश काढला; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
बुडीत क्षेत्रातील सातही गावांमध्ये मालनी जमिनीत वनसंज्ञा १९९७ मध्ये लावण्यात आली आहे. त्यामुळे नेरुर क. नारुर, वसोली, उपवडे, साकिर्डे या गावातील ३२६ हेक्टर जमीन व ६०० कुटुंबांच्या जमिनी संपादन होणार नाहीत. त्यांना घराची, जमिनीची, फळझाडांची किंमत मिळणार नाही त्यांना पुनर्वसनाची पर्यायी शेतजमीन मिळणार नाही, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले असल्याने लोकांची नाराजी आहे. टाळंबा धरणच द्द करून टाका, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे, असे बाळ सावंत यांनी म्हटले आहे.
