अशोक तुपे
करोनामुळे जगभरातील खाद्यशैलीत बदल होऊ लागला आहे. फास्ट फूडचा वापर कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे फळे आणि भाजीपाल्याला मागणी वाढत असून शेतमाल निर्यातीची संधी वाढली आहे. निर्यातक्षम शेतमालाच्या उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
करोनाच्या काळात फास्ट फूडकडे असलेला ओढा कमी होत असून भाजीपाला व फळाकडे ग्राहक आकर्षित झाला आहे. शेतमालाची दरवर्षी १५ हजार कोटींची निर्यात होते; पण आता त्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. करोनामुळे आता भाजीपाला आणि फळांच्या दर्जाबाबत लोक सजग झाले आहेत. त्यामुळे कीडमुक्त तसेच विष अंश नसलेल्या शेतमालाला मागणी वाढली आहे. तसेच हा माल कुठे पिकवला आणि त्याकरिता कोणत्या रसायनांचा वापर केला याची माहिती मिळवण्याचे स्वारस्य वाढले आहे. अपेडा आणि राज्य सरकारने निर्यातक्षम शेतमाल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे.
द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, कांदा, बिगरबासमती तांदूळ तसेच भाजीपाल्याची निर्यात केली जाते; पण आता निर्यातीचे निकष बदलले आहे. हापूस व केशर आंब्याची अमेरिका, जपान, युरोपीय महासंघ आणि आखाती देशात प्रामुख्याने निर्यात होते. ‘अपेडा’ने त्याकरिता मँगोनेट तयार केले असून निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी केली जाते. देशात २८ हजार आंबा बागांची, तर यंदा राज्यात ११ हजार ५०० बागांची यंदा नोंदणी झाली आहे. अमेरिकेत आंबा निर्यात करताना विकिरण प्रक्रिया करावी लागते. त्याची सुविधा मुंबईत वाशी येथे उपलब्ध आहे, तर जपानमध्ये आंबा निर्यात करताना उष्ण जलप्रक्रिया (वेपर हीट ट्रीटमेंट) तर युरोपीय महासंघातील देशांना हॉट वाटर ट्रीटमेंट करावी लागते. त्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी स्वत: निर्यात करू लागला आहे. पणन मंडळ आणि कृषी विभाग त्याबाबत जागृती करीत आहे.
द्राक्ष उत्पादकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वत: निर्यातीची व्यवस्था उभी केली. निर्यातक्षम द्राक्षाची निर्मिती केली. अपेडाने त्याकरिता ग्रेपनेट तयार केले असून त्यावर राज्यातील ४५ हजार बागांची नोंदणी झाली आहे. अन्न सुरक्षेच्या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या अमेरिका, युरोपीय महासंघ, रशिया, आखाती देश आदी देशांना द्राक्ष निर्यात केले जातात. निर्यातीसाठी विषमुक्त द्राक्षाची निर्मिती शेतकरी करीत आहेत. दर वर्षी तीन हजार कोटी रुपये किमतीच्या द्राक्षाची निर्यात केली जाते. सह्य़ाद्री अ‍ॅग्रोने परदेशातून आरा जातीची द्राक्षे आणली. या वर्षी त्याची निर्यात पहिल्यांदा होणार आहे.
राज्यात डाळिंबाखालील क्षेत्र वाढत आहे. डाळिंबाला जगात मोठी मागणी आहे. अपेडा अनार नेटवर निर्यातक्षम डाळिंब बागांची नोंदणी करते. दरवर्षी ६०० कोटींचे डाळिंब निर्यात केले जाते. त्यात वाढ करण्यासाठी पणन मंडळ पुढाकार घेत आहे. मात्र तेल्या रोगाने निर्यातक्षम डाळिंबाची निर्मिती करण्यात अडसर येत आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. माळशिरस (सोलापूर) तालुक्यातील अजनाळे गावातील शेतकऱ्यांनी डाळिंब निर्यातीत आघाडी घेतली आहे. माळशिरस तालुक्यातीलच कंदर गावाने केळी निर्यात सुरू केली असून शेतकरी स्वत:च निर्यातदार बनले आहेत. राज्यात केळी पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे. केळीला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. केळीची निर्यात वाढत आहे. अपेडाने बागा नोंदणीसाठी बनाना नेट तयार केले आहे.
देशातून ४० हजार कोटी रुपयांची तांदूळ निर्यात होते. त्यात बासमती तांदळाचा वाटा २७ हजार कोटींचा आहे. बिगरबासमती तांदूळ निर्यातीला राज्यात मोठी संधी आहे. आजरा घनसाळ, काळा भात, आंबेमोहर, इंद्रायणी आदी तांदळाच्या निर्यातवाढीला मोठी संधी आहे. शेतकरी गट त्याकरिता राइस नेटवर नोंदणी करू लागले आहेत. ‘अपेडा’च्या व्हेजनेटवर ४३ प्रकारच्या भाजीपाल्यांची नोंदणी केली जाते. १९०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
निर्यातीसाठी अनेक शेतकरी ‘अपेडा’कडे नोंदणी करतात; पण शेतमालाचा दर्जा सांभाळणे, निर्यात मालाच्या सर्व कसोटय़ा पूर्ण करणे, बाजारपेठेची मागणी याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. करोनामुळे द्राक्षाच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला. सुमारे तीन हजार कोटींच्या द्राक्षाची निर्यात होते. भविष्यात निर्यात वाढेल. निर्यातीला संधी आहे.
– विलास शिंदे, संचालक, सह्य़ाद्री शेतकरी उत्पादक कंपनी, नाशिक
शेतीत आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्रातील तरुण उतरले असून आर्थिक गुंतवणूक करीत आहेत. निर्यातक्षम भाजीपाला व फळे यांची निर्मिती करताना गुंतवणूक महत्त्वाची असते. जगात करोनामुळे फास्ट फूडकडील लोकांचा ओढा कमी झाला आहे. त्यामुळे फळे आणि भाजीपाल्याला मागणी वाढली आहे. देशात निर्यातीत राज्य आघाडीवर आहे. द्राक्ष उत्पादकांनी स्वत:च्या हिमतीवर निर्यात वाढविली. आता अपेडा, पणन मंडळ, कृषी विभाग पाठबळ देत आहे. संधीचा फायदा घेतला पाहिजे.
– गोविंद हांडे, तांत्रिक सल्लागार, शेतमाल निर्यात, राज्य सरकार
