रत्नागिरी : करोना काळात थांबवलेली भरती प्रक्रिया कोकण रेल्वे प्रशासनाने पुन्हा चालू करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने केली आहे. समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी या संदर्भात सांगितले की, कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने यापूर्वीच जनता दरबार लावण्याची मागणी कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे केलेली आहे. पण त्याबाबत वेळोवेळी निवेदने देऊनसुद्धा महामंडळाचे अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेत सामावून घेण्यासाठी अन्य कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. करोनाच्या कालावधीत कोकण रेल्वेने कंत्राटदारामार्फत भरती करतानाही प्रकल्पग्रस्तांना डावलण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत कार्यकारी संचालक संजय गुप्ता यांना वेळोवेळी निवेदने दिली. पण त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. कोकण रेल्वे प्रकल्प उभारणीच्या वेळी शेतक-यांच्या जमिनी घेण्यासाठी आटापिटा केला गेला. या जमिनी कवडीमोल दराने घेऊन प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे.  त्याचबरोबर, मनुष्यबळाची गरज असताना कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमले जात आहेत. यापूर्वी एकाच सात-बारावरील ८ ते ९ लोक नोकरीत घेण्यात आले. हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना कुशल असे प्रशिक्षण देऊन सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

   प्रकल्पग्रस्तांना वेगळा कोटा देऊन भरती तुंबवली आहे. ती खुली करून सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी करून चव्हाण म्हणाले की, लोटे येथे रेल्वेच्या सुट्टय़ा भागांचा कारखाना उभारला जात आहे. तेथे तरी प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोकण रेल्वे व्यवस्थापकीय संचालक, लोक प्रतिनिधी, विशेष भूसंपादन कोकण रेल्वे वर्ग (२) आणि कृती समिती यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार होती. मात्र करोनाचे निमित्त करून व्यवस्थापकीय संचालकांनी ती टाळली. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे.

आणखी वाचा