जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार दोन विभागात कोणतीही कटुता येऊ न देता पाणी वितरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी रविवारी सांगितले. तर, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी त्यांना दिले जाईल, असे आश्वासन दिले.
 मराठवाडय़ात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवेल, अशी स्थिती आहे. विशेषत: जालना आणि नांदेड येथेही पाणीटंचाई जाणवेल. मांजरामध्ये तर पाणीच नाही. त्यामुळे टँकरच्या संख्येत वाढ होईल, असे सांगत जायकवाडीतील पाण्याबाबतही महसूलमंत्री खडसे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘जायकवाडीत हक्काचे पाणी नक्की दिले जाईल. भाजपची तशी भूमिका आहे.’ खडसे यांची भूमिका स्पष्ट होती, तुलनेने पंकजा मुंडे यांनी हा निर्णय राज्यपातळीवर घेताना दोन विभागात कटुता येणार नाही, असे म्हणत सावध भूमिका मांडली. शिवसेनेने भाजपसोबत यावे का, यावर वैयक्तिक मत देण्याचेही त्यांनी टाळले. त्या म्हणाल्या, ‘आता सगळे निर्णय कोअर कमिटीमध्ये होतात. केंद्रात त्याची चर्चा चालू आहे. त्यामुळे त्यावर मी मत व्यक्त करणे चुकीचे ठरेल. वैयक्तिक पातळीवरही तसे करता येणार नाही.’ या दोन्ही मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
वैजापूर पॅटर्न राबवावा
मराठवाडय़ातील अनेक ठिकाणच्या पंचायत समितींची अवस्था दयनीय असून मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्यावा, अशा सूचना पंकजा मुंडे यांनी दिल्या. वैजापूरमध्ये बांधण्यात आलेल्या पंचायत समिती इमारतीचा पॅटर्न मराठवाडय़ातील इतर ठिकाणीही राबविण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास, महिला बालकल्याण व जलसंधारण विभागाचा आठही जिल्ह्य़ांचा विभागीय आराखडा तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. या बैठकीस विभागीय आयुक्त संजीव जैस्वाल, जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, महसूल उपायुक्त जितेंद्र पापळकर, विकास उपायुक्त व्ही. व्ही. गुजर आदी उपस्थित होते.