येथील बहुचर्चित व वादग्रस्त तसेच हजारो कामगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या खांदेश स्पिनिंग मिलच्या जागेची परस्पर विक्री करून त्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या रमेश भिकचंद जैन व राजमुद्रा रिअल इस्टेट प्रा. लि. कंपनीवर त्वरित गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी केली आहे.
साबळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. खांदेश मिलच्या सर्व जागा सरकारी असून तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या कारकीर्दीत त्या जागा ५० ते ९९ वर्षांच्या कराराने विविध वापरासाठी देण्यात आल्या होत्या, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्या जागेतील सव्‍‌र्हे क्रमांक २१२४ ही शासकीय जागा १९१३ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत मुलजी जेठा या कंपनीस ५० वर्षांच्या कराराने देण्यात आली होती. जागेचा करार संपल्यावर शासनाने त्यास वाढ दिली नाही. तसेच त्या जागेचा महसूल खात्याच्या नियमाने धर्मशाळा या कारणासाठी उपयोग होत असल्याचे व त्या जागेवर खासगी व्यक्तीने बेकायदा कब्जा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. साबळे यांच्या तक्रारीवरून जळगाव रेल्वे स्थानकाजवळील २१२ क्रमांकाची मालमत्ता जुलै २००१ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजीवकुमार यांनी सरकार जमा केल्याचे साबळे यांनी म्हटले असून त्या संदर्भातील पत्र व आदेश त्यांनी सादर केला आहे.
जळगाव रेल्वे स्थानकाजवळील सव्‍‌र्हे क्र. २१२४ ते २१३१ व २११६ व २६८२ या सर्व मालमत्ता शासनाच्या असून त्यातील २१२४ ही जागा सरकार जमा झाली आहे. तर उर्वरित जागा खांदेश स्पिनिंग अ‍ॅण्ड विव्हिंग कंपनीस ९९ वर्षांच्या कराराने केवळ मिलच्या वापरासाठी देण्यात आल्या होत्या. त्यांचा करार १९७९ मध्ये संपल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे. शासनातर्फे ज्या जागेच्या कराराची मुदत वाढवून देण्यात आलेली नाही, त्या जागेचा विहित कारणासाठी उपयोग होत नसल्याने शर्तभंग होत असल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, खांदेश मिलच्या मालकीच्या सुमारे ६३ एकर जागेचा व ज्या जागेची आजच्या बाजारभावाने सुमारे ६०० कोटी रुपये किंमत असावी, या जागेवर रमेश जैन यांच्या मालकीच्या राजमुद्रा रिअल इस्टेट कंपनीने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला असल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे यासंदर्भात आपण गेल्या १२ वर्षांपासून तसेच राज्य शासनाकडेही वारंवार निवेदने दिली आहेत. पण, शासन व जिल्हा प्रशासनाने या विरुद्ध कारवाई केली नसल्याचे साबळे यांनी सांगितले. ही जागा खासगी की सरकारी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. पण, चौकशी सुरू होण्या आधीच कब्जेदाराने उच्च न्यायालयात चौकशीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
