जिल्हा सहकारी बँक कर्जप्रकरणी गुन्हे दाखल केल्यामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित व धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत बँकेचे तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. आमदारांच्या दबावापुढे झुकत सहकारमंत्र्यांनी टाकसाळे यांच्या निलंबनाची घोषणाही केली. मात्र, चुकीच्या माहितीच्या आधारे केलेले हे निलंबन मागे घ्यावे आणि दोन्ही आमदारांचे राजीनामे घ्यावेत, अशी मागणी विविध संघटनांनी मोर्चाद्वारे केली.
बँकेचे तत्कालीन प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांनी थकीत, बनावट कर्जप्रकरणी सत्ताधारी-विरोधी पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांवर गुन्हे दाखल करुन साडेतीनशे कोटींची वसुली केली. मात्र, गुन्हे दाखल झाल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन विद्यमान आमदारांसह डझनभर पुढाऱ्यांना जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेटे घालावे लागले, याचा राग धरून टाकसाळे यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. त्यानंतर किरकोळ प्रकरणात ठपका ठेवून विधान परिषदेत सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी निलंबनाची घोषणा केली.
सभागृहात निलंबनाची मागणी करणाऱ्या आमदार पंडित व धनंजय मुंडे यांचे राजीनामे घ्यावेत व टाकसाळे यांचे निलंबन मागे घ्यावे,  या मागणीसाठी विविध संघटनांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. मानवी हक्कच्या मनीषा तोकले, सत्यशोधक परिषदेचे हनुमंत उपरे यांच्यासह अॅड. राहुल मस्के, अविनाश गंडले, दिगांबर गंगाधरे आदी उपस्थित होते.