विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची पायपीट
एक लाखापर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याच्या सातबारावर नोंदी घेऊ नका, असे स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने दिलेले असतांनाही काही राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंका या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सातबारावर बोझा चढवून आणण्यास सांगत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, हा गोंधळ लक्षात येताच सातबारावर नोंदी घेऊ नका, या आशयाचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंका व तलाठय़ांना दिले आहे.
निसर्गाची अवकृपा व नापिकीमुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे पाणी नाही व शेतीत उत्पादनही नाही, अशा वेळी पोटाची दोन वेळची खळगी कशी भरायची, ही समस्या त्यांच्यासमोर आहे. त्याचाच परिणाम आज शेतकऱ्यांनी आत्महत्येची वाट धरली आहे आणि शेतीचा हंगाम अवघ्या महिन्याभरावर आलेला आहे. शेतीसाठी घरी एक नवा पैसा नसतांना आणि डोक्यावर बॅंक आणि सावकारी कर्जाचा डोंगर असताना आता नव्याने पुन्हा शेती कशी करायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अशा विचित्र स्थितीत शेतकरी बॅंकांचे उंबरठे झिजवित आहेत. किमान एक लाखाचे तरी कृषी कर्ज मिळावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यासाठीही शेतकऱ्यांना पायपीट करावी लागते. एक लाखापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याच्या सातबारावर नोंद न करण्याचे स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानंतर बँकांचा निर्णय
चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या लक्षात हा गोंधळ आल्यामुळे येथे कोणत्याही शेतकऱ्याच्या एक लाखाच्या आतील कर्जासाठी सातबारावर नोंद न करण्याचा निर्णय कर्जाची नोंद सातबारावर लावण्यासाठी तलाठय़ाकडे पाठविले जाते असल्याने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास सोसावा लागतो. प्रशासनावरही अनावश्यक ताण पडतो, त्यामुळे एक लाखापर्यंतच्या कर्जनोंदी सातबारावर घेऊ नका, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल २०१६ रोजी काढले आहेत. यासंदर्भात ते म्हणाले, एक लाखाचे कृषी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नोंदी घेऊ नका, या आदेशाचे पत्र राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकांसोबतच तलाठय़ांना दिले आहे.
